परंतु, मुख्यमंत्री ने पी.डब्ल्यु.डी. में सचिव के पद पर एक इंजीनियर और हेल्थ में एक डाक्टर-आई.आर.एस. को सेकरेटरी का दर्जा दिया । इन पदों पर दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी भी इंजीनियर और डाक्टर-आई.आर.एस. को नहीं नियुक्त किया गया था, परंतु मुख्यमंत्री ने सभी नियमों को एक तरफ रखते हुए अपने चहेतों को इन पदों पर नियुक्त किया । तथापि, ऐसी नियुक्ति मात्र तीन महीने के लिए ही होती है, परंतु, मुख्यमंत्री ने नियमों का पालन न करते हुए इन नियुक्तियों को एक वर्ष से भी अधिक समय के लिए चलाया । दिल्ली सरकार को इस अनियमितता को ठीक करने के लिए कई बार चेताया गया, परंतु, उसने ऐसा नहीं किया । दिल्ली सर्विस बोर्ड की भी यही राय थी कि एक्स कैडर के अधिकारी सेकरेटरी के पद पर तीन महीने से अधिक नहीं रह सकते । अतः इनको हटाया जाना पूरी तरह से संवैधानिक और न्यायोचित है । 

गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मोदी-और-जंग फोबिया से ग्रस्त हैं । उन्हें दिन-रात मोदी जी के सपने आते रहते हैं और आदतन हर बात में उन्हें घसीटकर अपना कद ऊंचा करने की चेष्टा करते रहते हैं । उपराज्यपाल के संवैधानिक निर्णय भी उन्हें बदले की भावना से लिये गये निर्णय नजर आते हैं । उन्होंने दिल्ली सरकार को परामर्श दिया कि वे संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर करना सींखे और बिना बात के प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को कोसना छोड़े ।