कोई भी पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आस्था के आड़ में नागरिक अधिकारों का उलंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने तीन तलाक के मसले को आस्था के आड़ में मुस्लिम महिलाओं पर लंबे समय से जबरिया थोपी जा रही धार्मिक कुरीति माना है। सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि कोर्ट का यह कहना कि मुस्लिम महिलाओं को पुराने रीति रिवाजों और सामाजिक निजी कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, पूरी तरह सही है। तीन तलाक के मसले पर सबसे अहम् और गौर करने वाली बात यह है कि इस अन्याय पर पीडि़त पक्ष याने कि मुस्लिम महिलाओं के विभिन्न संगठनों ने ही विरोध दर्ज करते हुए देश भर के अलग-अलग अदालतों में तीन तलाक के वैधानिकता को चुनौती दिया है। यह एक तरह से संवैधानिक और मानवीय अधिकारों को हासिल करने एवं एक तरह के कुप्रथा के अत्याचारों से निजात पाने की लड़ाई है। ज्ञात हो कि अलग अलग मुस्लिम महिला संगठनों की अर्जी पर तीन तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की राय पूछी  है जिसके जवाब में पहली बार भारत सरकार ने सीधे तोर पर मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रतिबद्धता व्यक्त किया है जबकि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के विरोध से अलग तीन तलाक के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तीन तलाक पर पाबन्दी लगाने का समर्थन किया है। 

सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के सारांश में यह कहा जा सकता है कि कोर्ट का यह फैसला महिला अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह देश के संवैधानिक पंथ निरपेक्षता को भी व्यक्त करता है।