गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को खुली चुनौती देते हुए पूछा है की वे इस बात के सबूत जनता को दिखाएं की उन्होंने महंगी थाली घोटाले की जांच के आदेश कब और किस अधिकारी को दिए थे ? 20 जुलाई 2016 को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने थाली घोटाले की फाइल पर हस्ताक्षर किये थे । उसके बाद घोटाले को दबाये रखने के लिए 2 महीने तक फाइल उप मुख्यमंत्री तथा वित्त् सचिव ने अपने पास दबाये रखा । कानूनन बाध्य होने पर 21 सितम्बर 2016 को यह फाइल विशेष सचिव वित्त् के पास भेजी गयी। विशेष सचिव ने फाइल को 2 महीने तक दबाये रखने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए फाइल पर नोट लिखा है की उन्होंने 21 सितम्बर 2016 को ही फाइल को पढ़ा इसके पहले फाइल कहां थी किसी को पता नहीं है । 

नेता प्रतिपक्ष ने उप राज्यपाल से यह मांग भी की है की जांच में यह विषय भी शामिल किया जाये की केजरीवाल सरकार के एक साल पूरे  होने के जश्न पर 11 फरवरी 2016 और 12 फरवरी 2016 को क्रमशः 50 तथा 30 मेहमानों के खाने के लिए मंगाई गयी थाली के मूल्यों में 3553 रूपये का अंतर क्यों आया ? 12 फरवरी 2016 को बुलाये गए 30 विशिष्ठ मेहमानों को भोज में क्या- क्या परोसा गया था ? इसका खुलासा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।  

दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार की समाप्ति और शासन में पारदर्शिता तथा ईमानदारी के वायदे के साथ सत्ता  में आयी थी । एक साल के अंदर ही इस पार्टी के लोगों ने जनता से किये गए सारे वायदांे को भूलकर खुलकर भ्रष्टाचार और जन- धन की बर्बादी करना शुरू कर दिया । जो पार्टी हाल ही में पंजाब में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 रूपये में जनता को भोजन देने का वायदा कर रही थी , उसी पार्टी ने मुख्यमंत्री के ंआवास पर मेहमानों को 16025 रूपये प्रति थाली का महंगा भोजन परोसकर जन-धन की खुली लूट करके आम जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया ? उनके आवास पर सम्पन्न हुए 2 दिवसीय भोज पर सारे वित्तीय नियमांे का खुला उल्लंघन करके 11,04,357 रूपये लुटाये गए। इस पैसे  की भी वसूली आम आदमी पार्टी से करने की मांग श्री गुप्ता ने उप राज्यपाल से की है।