(10/05/2017) 
हरियाणा में 510 करोड़ 54 लाख रूपये की बागवानी गांव परियोजना के अंतर्गत बनेंगे 140 समेकित पैक हाऊस
बागवानी गांव परियोजना के लिए प्रदेश के 20 हजार किसानों को जोड़ा जा चुका है बागवानी गांव परियोजना को जल्द दिया जा रहा है कार्यरूप कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने परियोजना के कार्यांवयन के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

प्रदेश में बागवानी व सब्जी उत्पादों की व्यवसायिक व औद्योगिक स्तर पर पैकिंग, भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 510 करोड़ 54 लाख रूपये की बागवानी गांव परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 140 समेकित पैक हाऊस बनाए जायेंगे। बागवनी गांव परियोजना के लिए प्रदेश के 20 हजार किसानों को जोड़ा जा चुका है। हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने परियोजना के कार्यांवयन के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ गहण विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। परियोजना जल्द कार्यरूप दिया जा रहा है।
नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रधान सचिव ने बागवानी विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, केंद्रीय कृषि विभाग, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलेपमेंट व सफल (मदर डेरी) के अधिकारियों की बैठक में बागवानी गांव परियोजना के सभी घटकों व महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बनाए जाने वाले समेकित पैकहाऊस में विभिन्न 10 समेकित पैक हाऊस को पायलेट सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए ताकि योजना का सफल कार्यांवयन सुनिश्चित हो सके।  प्रसंस्करण के कार्यांवयन के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग व नेशनल इंस्टीटï्यूट ऑफ फू ड टेक्रोलॉजी, इंटरपरिन्यूरशिप एण्ड मैनेजमेंट को भी सलाहकार के रूप  शामिल किया जाएगा। 
किसानों की आर्थिक स्थिती मजबूत करना, बागवानी कृषि को व्यवसाय के रूप में स्थायित्व प्रदान करना व लोगों को पौष्टिïक बागवानी व सब्जी उत्पाद उपल्बध करवाना बागवानी गांव परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तीन वर्षों की समयावधि के लिए बनाई गई 510 करोड़ 35 लाख रूपये की बागवानी गांव परियोजना शत प्रतिशत  हरियाणा सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बागवानी गांव परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 (चालू वित्त वर्ष) के दौरान 100 करोड़ 41 लाख रूपये खर्च किये जाएंगे और 30 समेकित पैक हाऊस बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 10 विभिन्न पायलेट समेकित पैक हाऊस भी बनाए जाएंगे। परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 208 करोड़ 58 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे और 51 समेकित पैक हाऊस बनाए जाएंगे। परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 201 करोड़ 36 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे और और 59 समेकित पैक हाऊस बनाए जाएंगे।
क्रोप कलस्टर डेवलेपमेंट प्रोग्राम-बागवानी गांव परियोजना के माध्यम से योजनानुसार हरियाणा प्रदेश में आगामी 15 वर्षों में वर्ष 2030 तक बागवानी कृषि उत्पाद क्षेत्र दो गुणा किए जाने का लक्ष्य है। बागवानी गांव परियोजना के अंतर्गत फलों, सब्जियों के साथ-साथ फूलों, औषधिय व मसालों तथा खुम्बी के कृषि क्षेत्र को भी दो गुणा किये जाने का लक्ष्य है। विवरणानुसार वर्ष 2015-16 में प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र के फलों, सब्जियों, फूलों, औषधिय, मसालों व खुम्बी के  07.58 प्रतिशत क्षेत्र को आगामी 15 वर्षों में 15.11 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है।
क्रोप कलस्टर डेवलेपमेंट प्रोग्राम-बागवानी गांव परियोजना का नियंत्रण बागवानी विभाग द्वारा किया जायेगा। परियोजना का कार्यांवयन हरियाण लघु कृषि व्यापार संघ द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले 140 समेकित पैक हाऊस पर फलों व सब्जियों की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग, विपणन आदि प्रक्रियाएं की जाएंगी। फलों व संब्जियों का  प्रसंस्करण परियोजना की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग व नेशनल इंस्टीटï्यूट ऑफ फू ड टेक्रोलॉजी, इंटरपरिन्यूरशिप एण्ड मैनेजमेंट का सहयोग लिया जाएगा।
बैठक में बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. अर्जुन सैनी, केंद्रीय कृषि व सहकारिता विभाग के मुख्य सलाहकार एम.थंगाराज, हरियाणा बागवानी विभाग के मुख्य सलाहकार श्री टी. काचरू, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सलाहकार श्री प्रेम सिंह, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलेपमेंट के कार्यकारी प्रबंधक अमन भटनागर व तकनीकी प्रबंधक श्री वंशज कौल, सफल (मदर डेरी) के विपणन प्रबंधक दिनेश चन्द शर्मा,  हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिक्षक अभियंता योगिन्द्र सिंह तथा कई बागवानी उप-निदेशक मौजूद थे। 
फोटो कैप्शन- नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बागवानी गांव परियोजना के कार्यांवयन के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए हरियाणा के कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी।
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