20/05/2015  अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थापित होगा काॅपर्स फंड
हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने  कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रदेश में सरकार के सहयोग से दो करोड़ रुपये की राशि के काॅपर्स फंड स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए प्रदान की जाने वाले अनुदान राशि को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये करने का निर्णय लिया है।
प्रवक्ता ने कहा कि सफाई कामगारों, कूड़ा बिनने वालों, आॅटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है और गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 4.48 लाख लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अन्न योजना के अन्तर्गत 37 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा के अधीन लाया गया है। आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 48,500 रुपये से 75,000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भवन मुरम्मत के लिए दी जाने वाले अनुदान राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 20 हजार रुपये के बढ़ाकर 35 हाजर रुपये किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर की आय सीमा को   4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये वार्षिक किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं जैसे आवास, भोजन व चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 3,04,921 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृद्धों व विधवाओं को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 550 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक अपंग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध जो अन्य कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं, उनकी पंेशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि 35 हजार से अधिक पेंशन मामलों का निपटारा किया गया है, जिन्हें प्रथम अप्रैल, 2015 से पेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 317 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
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