प्रदेश सरकार किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रयासरत

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है ताकि वे बे-मौसमी सब्जियांे के अलावा पुष्प उत्पादन तथा डेयरी फार्मिंग को व्यापक स्तर पर अपना सकें। इससे किसानों और बागवानों की आमदनी में बढ़ौतरी होगी और ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री रविवार को शिमला जिले की सुन्नी तहसील के खैरा में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के सीमित अवसर रहते हैं, इसलिए युवाओं को स्वरोजगार के अवसर तलाशने चाहिए और कृषि क्षेत्र की परम्परागत गतिविधियों के साथ-साथ पुष्प, फल व बेमौसमी सब्जी उत्पादन जैसी गतिविधियांे को अपनाना चाहिए।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेमौसमी सब्जियों का 14 लाख टन से अधिक उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रदेश को 2500 करोड़ रूपये की आय हुई है। उन्होंने मण्डियों में जैविक उत्पादों की भारी मांग और इसे आय का मुख्य साधन देखते हुए किसानों सेे जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 2000 अतिरिक्त भूमि को जैविक खेती के अन्तर्गत लाएगी और किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान के साथ 20000 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयांे की स्थापना करेगी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और आज राज्य में सरकारी क्षेत्र में 15500 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान खोले व स्तरोन्नत किए जाने से लड़कियां घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर रहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मौजूदा शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के दृष्टिगत तैयार करने के लिए और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर बल दे रही है ताकि युवाओं के कौशल को निखारा जा सके तथा युवाओं को विभिन्न व्यावसायों में प्रशिक्षित किया जा सके, जिससे उन्हें प्रदेश के भीतर एवं बाहर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास की सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में महत्वकांक्षी कौशल विकास भत्ता योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए निजी संस्थाओं अथवा संगठनों को आमंत्रित करेगी, लेकिन केवल उन्हीं संगठनों अथवा व्यक्तियों का इस कार्य में सहयोग लिया जाएगा, जिन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग व्यवसाय लड़कियों के लिए एक उम्दा पेशा है और प्रदेश की बच्चियों को नर्सिंग कोर्सिज करके यह व्यवसाय अपनाना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण में 105 करोड़ रुपये की घरोग-घंडल-बसन्तपुर उठाऊ जलापूर्ति योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिसे दो वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, इससे क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत जूणी के अणु में 1.21 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना के संवर्द्धन कार्य की आधारशिला रखी तथा विभाग को शीघ्र-अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुन्नी में 36 लाख रुपये की लागत से बनने वाली बागवानी विकास अधिकारी कार्यालय के आवासीय भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने ग्राम पंचायत चेवड़ी के खैरा में 61 लाख रुपये की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा 1.17 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन निर्माण कार्य को 10 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मंढोड़घाट में जनसभा को सम्बोधित करते हुए क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंढोड़घाट में वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मंढोड़घाट-भरगण-जमोग चार किलोमीटर सड़क को चैड़ा करने एवं इसे बस योग्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला अणु को माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने जूणी में प्राथमिक पाठशाला के अतिरिक्त ग्राम पंचायत जूणी के जमोग में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की घोषणा की।

 मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खैरा को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिये 15 हजार रूपये की राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य उपकेन्द्र खैरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

     खण्ड कांग्रेस समिति के महासचिव गोपाल शर्मा ने खैरा में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 21 हजार रूपये का चेक भेंट किया।  उन्होंने क्षेत्र की मांगे भी रखीं जिनमें मुख्यतः स्वास्थ्य उपकेन्द्र खैरा का स्तरोन्यन के अलावा राजाकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खैरा में व्यावसायिक कोर्स आरम्भ करना शामिल हैं। उन्होंने सुन्नी स्थित बीबीएमबी कार्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

      ग्राम पंचायत चेवड़ी की प्रधान हेमलता ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया और क्षेत्र की समस्याएं रखीं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, जिला कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य प्रदीप वर्मा, खण्ड कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष चन्द्रशेखर, खण्ड महिला कांग्रेस शिमला ग्रामीण की अध्यक्षा अनिता शर्मा, जिला परिषद सदस्य धर्मिला हरनोट, बाल सुरक्षा आयोग की सदस्य कुसुम वर्मा, पंचायत समिति की अध्यक्ष रक्षा भण्डारी सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।