रतलाम । शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के निशुल्क प्रवेश को लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त को डेडलाइन दे दी। साथ ही सभी स्कूलों में प्रवेश के बाद बच्चों का टेस्ट खुद लेने की बात भी क ही।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने चेताया है कि वे स्वयं स्कूलों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रवेशित बच्चो की पड़ताल करेंगे। उन्होने हिदायत दी कि आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बच्चो के साथ अन्य बच्चो के समान ही व्यवहार किया जाऐ। ध्यान रहे उनके लिये पृथक से सेक्शन न बनाया जाऐ, न ही उन्हे पृथक से पंक्ति में बैठाया जाऐ। उन्हें अन्य विद्यार्थियो के साथ बराबरी पर लाने के लिये विशेष प्रयास किये जाऐ।

कलेक्टर ने कहा कि चार महिने पश्चात वे उन विद्यार्थियो का परफार्मेंस टेस्ट भी करेंगे। 

नियमो का पालन नही करने वाले कार्यवाही के लिये तैयार रहें कलेक्टर ने 12 जून तक की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि जाति प्रमाण पत्र निर्माण व वितरण, छात्रवृति एवं आरटीई के नियमो के पालन में कोताही बरतने वाले विद्यालय या तो स्वयं लिख कर दे कि वे पालन नही कर सकते हैं या कार्यवाही के लिये तैयार रहे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे विद्यालयो को चिन्हांकित कर मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।