उन्होंने कहा कि 10 दिन तक चले इस आंदोलन के दौरान स्थिति को सम्भालने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। मगर ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना आंदोलनकारियों को राजनीतिक लाभ दे सकता है। वे आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

भूमि अधिग्रहण के लिये गठित कमेटी पर सरकार को गलत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण के लिये कमेटी गठित करने की क्या जरूरत थी। ये भी सरकार की भारी चूक रही है। वहीं नौकरियों के मामले में उन्होंने सरकार से जाति वार श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।