नारायणगढ़- एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा जिन अधिकारियो ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अस्थिर करने की साजिश रची उनको बेनकाब करना जरुरी है इसके लिए सरकार हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जाँच करवाए । शांडिल्य आज विश्राम ग्रह में पत्रकारो से बातचीत कर रहे थे इस मौक़े पर हरियाणा के प्रधान कुलवंत सिंह मानकपुर, पंजाब के प्रधान मनीष पासी, तरसेम सैनी, रमेश अरोड़ा, राम मेहर शर्मा माजूद थे। वीरेश शांडिल्य ने कहा की जो राज्य मे हुआ इसके लिए बहुत से अधिकारी दोषी हैं उन्होंने राज्य के सीएम के साथ विश्वासघात किया उन्होंने सीएम से मांग की है की इस वक़्त बुराई को नहीं उसकी माँ को मारो जहां से बुराई ने जन्म लिया उन्होंने कहा की सीएम को जनता में कमजोर और सरकार को गिराने की सजिश हुई है जो सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आनी जरुरी है । साथ ही शांडिल्य ने मुख्य्मंत्री से मांग की है जिन लोगो का दंगो में जान माल का नुकसान हुआ उसको मोनीटर खूब सीएम करें क्यों की इस वक़्त पीड़ितों के जख्मो पर मरहम लगाना जरुरी है और एक साधारण प्रार्थना पत्र पर पीड़ित को मुआवजा दिया जाये और जिन लोगो की रोजी-रोटी का जरिया खत्म हो गया उनसे दो साल का बिजली बिल, पानी बिल और हाउस टैक्स और उनके बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस माफ़ करने के खट्टर आदेश दें इस वक़्त खट्टर और उनकी सरकार पीडितो के भगवान समान हैं।

एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा की दंगो की जाँच मौजूदा डी.जी.पी से करवाई जाये इस बात की तह तक पुलिस प्रमुख यशपाल सिंघल जाएं की जो पीड़ित आरोप लगा रहे की पुलिस ने उनकी नहीं सुनी इस पर गंभीर कारवाई हो वही उन्होंने कहा उनका फ्रंट खट्टर सरकार के साथ है इस वक़्त हरियाणा के विपक्षी पार्टीयो के नेता सरकार के साथ खड़े और उन्होने इनेलो नेता अभय सिंह की सद्भावना सम्मलनों का स्वागत किया इससे 36 बिरदारी को पुनः एक मंच पर लाने की पहल है । साथ ही शांडिल्य ने दंगो के बाद कहा भारत के प्रधान मंत्री मोदी को जाति आरक्षण खत्म करने को लेकर संसद में बिल लाना होगा और आरक्षण आर्थिक आधार पर देंने की पहल करनी होगी । शांडिल्य ने वही पठानकोट के शहीद एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह के पिता को एक करोड़ की राशि और गैस एजेंसी दी जाये इसके लिए फ्रंट मनोहर पर्रिकर से मिलेगा और मांग करेगा की संसद में कानून मोदी सरकार लाये की जो भी जवान पुलिस वाले या पैरामिल्ट्री फ़ोर्स के जवान आतंकवाद के खिलाफ लड़ते शहीद होंगे उनके परिजनों को केंद्र एक करोड़ की राशि और गैस एजेंसी देगी ये कानून बना दिया जाये।