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25/07/2017  
दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय द्वारा श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित
 
 

दिल्ली सरकार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दरों का भुगतान सुनिश्चित करने
के लिए प्रतिबद्ध
न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन
सभी शिकायतों के निपटान प्राथमिकता के आधार पर
श्रमिक को उनके कार्यस्थल पर ही प्रयोगिक प्रशिक्षणदिल्‍ली भवन एवं सन्निर्माण
श्रमिक कल्‍याण बोर्ड द्वारा किया गया यह पहला प्रयास

दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने आज दिल्ली मेट्रो भवन में आयोजित एक समारोह में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किया इस अवसर पर श्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दरों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है । इस अवसर पर डा. मंगू सिंह, एमडी ,DMRC, NBCC के अधिकारी , श्री ए.पी.सिहं प्रोजेक्ट डाइरेक्टर L&T, श्रम विभाग एवं भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्‍याण बोर्ड के अधिकारी तथा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक उपस्थित थे । श्रम मंत्री  ने कहा कि DMRC, NBCC और L&T के सहयोग से दिल्‍ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्‍याण बोर्ड और श्रमिक विभाग ने 3 प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है।  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 700 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के लिए श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई योजनाओं केअंतर्गत एक पाठ्यक्रम के अनुसार श्रमिक को उनके कार्यस्थल पर ही प्रयोगिक प्रशिक्षण दिया गया जिससे उनके काम के घंटों की भी बर्बादी नहीं हुई और उनके कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई। दिल्‍ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्‍याण बोर्ड द्वारा किया गया यह पहला प्रयास था। इस प्रशिक्षण के लिए बोर्ड ने DMRC, NBCC और L&T के मजदूरों का चयन किया और उन्हें कार्यस्थल पर ही तीन प्रशिक्षण संस्थाओं लेबर नेट सर्विसेंज प्रा. लि., भास्कर फाउंडेशन और जी एंड जी स्किल डेवलेपर्स प्रा. लि. द्वारा लगभग साढे तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में 700 से आधिक श्रमिकों को चिनाई, बढईगीरी, बारबेंडिग, पैड बॉंधने  इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर श्री राय ने कहा कि बोर्ड ने 212 पंजीकरण कैम्प विशेषकर लेबर चौक और श्रमिक बस्तियों में लगाए हैं। श्रम विभाग् और दिल्‍ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्‍याण बोर्ड  द्वारा अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए ताकि उनको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिल सके।

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