राष्ट्रीय (05/07/2019) 
बजट पर यह भी जरुर पढें।

·         उज्‍ज्‍वल वितरण कंपनियां आश्‍वासन योजना के अंतर्गत औद्योगिक और ऊर्जा का अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्‍ताओं के लिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्जखुली पहुंच वाली बिक्री पर अनावश्‍यक शुल्‍क हटाया जाएगा।

·         बिजली क्षेत्र शुल्‍क और ढांचागत सुधारों की जलद घोषणा की जाएगी।

·         किराये के मकानों की बेहतरी के लिए सुधारात्‍मक उपाय किये जाएंगे।

·         मॉडल किराया कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्‍यों को भेजा जाएगा।

·         संयुक्‍त विकास और रियायत तंत्र का इस्‍तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा और केन्‍द्र सरकार तथा सीपीएसई द्वारा रखी गई भूमि पर सस्‍ते मकान बनाए जाएंगे।

·         अवसंरचना के वित्‍त पोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के उपाय :

o   वर्ष 2019-20 में क्रेडिट गांरटी वर्धन निगम की स्‍थापना की जाएगी।

o   अवसरंचना क्षेत्र पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए बाजार को गहन करने सहित दीर्घकालिक बॉन्‍डों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।

o   एफआईआई /एफपीआई द्वारा किए गए निवेश (आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में) को विनिर्दिष्‍ट लॉकिंग अवधि के भीतर किसी घरेलू निवेश का प्रस्‍तावित अंतरण/ बिक्री

·         बॉन्‍ड बाजार को गहन करने के उपाय:   

o   स्‍टॉक एक्‍सचेंजों को लेटरल के रूप में एए दर्जे वाले बॉन्‍ड की अनुमति देने में सक्षम बनाना।

o   कॉरपोरेट बॉन्‍ड के लिए ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म की उपयोग सुलभता की समीक्षा होगी।

·         सोशन स्‍टॉक एक्‍सचेंज:   

o   सेबी के विनियामक दायरे में इलैक्‍ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्‍लेटफॉर्म

o   सामाजिक उद्यमों और स्‍वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करना।

o   इक्विटी, ऋण या म्‍यूचअल फंड जैसी यूनिटों की तरह पूंजी जुटाना। 

·         सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्‍यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार करेगा।

·         विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों को निवेशकों के अधिक से अधिक अनुकूल बनाना।

·         राजकोषीय हुंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए खुदरा निवेशक लाने के लिए सरकार स्‍टॉक एक्‍सचेंजों का इस्‍तेमाल करते हुए संस्‍थागत विकास सहित आरबीआई के प्रयासों को पूर्णत: प्रदान करेगी।

 

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