राष्ट्रीय (22/07/2019) 
कैट ने सीलिंग पर बानी मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ खोला मोर्चा

दिल्ली में हो रही लगातार सीलिंग और मॉनिटरिंग कमेटी के तानाशाही रवैय्ये से परेशान दिल्ली के व्यापारियों ने आज कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैटद्वारा आयोजित एक व्यापारी सम्मेलन में जहाँ मॉनिटरिंग कमेटी कोतुरंत भंग किये जाने की मांग की वहीँ दूसरी ओर प्रदूषण का बहाना लेकर दिल्ली के अनेक व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही सीलिंग तथा सीलिंग के लिए मिले हजारों नोटिस पर रोष जताते हुए दिल्ली में हो रही हर प्रकार कीसीलिंग को रोकने हेतु दिल्ली भर में एक सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया ! व्यापारियों ने यह भी निर्णय लिया की इसके लिए यदि व्यापारियों को न्यायालय भी जाना पड़ा तो दिल्ली के सभी व्यापारिक संगठन इसके लिए तैयार हैंऔर अब यह दिल्ली के व्यापार के अस्तित्व की आर पार की लड़ाई है !

 

सम्मेलन में व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से कहा की यदि उन्हें दिल्ली में व्यापार करने से सीलिंग एवं अन्य कारणों से परेशान किया गया तो दिल्ली के व्यापारी मजबूर होकर अन्य राज्यों में पलायन कर जाएंगे ! सम्मेलन में इस मुद्दे परदिल्ली सरकार एवं दिल्ली के सांसदों की चुप्पी पर बेहद रोष जताया गया और कहा गया की यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली के चुनाव दूर नहीं है और व्यापारी एक मुश्त होकर किसे वोट देंगे यह तय करेंगे लेकिन जो भीदल इस बारे में व्यापारियों का साथ नहीं देगा उसे हारने में व्यापारी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो व्यापारी अपने उमीदवार भी मैदान में उतार सकते हैं ! सम्मेलन में केंद्र सरकार से माँग की गई की दिल्ली के व्यापारको बचाने के लिए एक ऐम्नेस्टी स्कीम लायी जाए जिसके अंतर्गत ३१ दिसम्बर २०१८ तक जो जहाँ है जैसा है के आधार पर छूट दी जाए और सरकार यदि ठीक समझे तो एक उचित पेनल्टी ले सकती है और भविष्य के लिए नियम एवंकानूनो के पालन को सख़्ती से लागू किया जाए 

 

सम्मेलन में व्यापारी नेताओं ने कहा की मॉनिटरिंग कमेटी ने सभी नियमों एवं कानूनों को ताक पर रख दिया है और जबरदस्ती एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था का ढोंग करते हुए दिल्ली में मनमाने तरीके से सीलिंग कर रही है ! मास्टरप्लान में केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन करने के बाद भी जिन व्यापारियों की दुकानों की सीलिंग खुल जानी चाहिए थी उनकी सीलिंग मॉनिटरिंग कमेटी ने आज तक नहीं खोली है ! मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने नियम स्वयं निर्धारितकिये हैं जो बेहद गैर कानूनी है ! मॉनिटरिंग कमेटी विशुद्ध रूप से एक तानाशाह

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