राष्ट्रीय (08/11/2019) 
प्रधानमंत्री उदय योजना से दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलेगा जिससे पूरी दिल्ली का भाग्य बदलेगा

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आज अपने निवास पर अनधिकृत कालोनियों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना से दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलेगा जिससे पूरी दिल्ली का भाग्य बदलेगा। जब दिल्ली का भाग्य बदलेगा तो हिन्दुस्तान का भी भाग्य बदलेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  मनोज तिवारी के नेतृत्व में अनधिकृत कालोनियों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय मंत्री  हरदीप सिंह पुरी, सांसद  विजय गोयल,  रमेश बिधूड़ी,  हंसराज हंस, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  विजेन्द्र गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री  सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री  कुलजीत सिंह चहल,  राजेश भाटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष  अभय वर्मा,  राजीव बब्बर एवं तीनों निगमों के महापौर मिले।

 

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार बनीं तब से हम इसके लिए ऐसे रास्ते खोज रहे थे। कुछ आशा थी कि स्थानीय सरकारें कुछ जिम्मेदारी उठाएगी, लेकिन सारे प्रयास, सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहें। आखिरकर यह तय किया की कोई करे या न करे, कोई जिम्मेदारी उठाए न उठाए हम गैरजिम्मेदार नहीं बन सकते हैं। सरकार में से जितने अफसर देने पड़ेंगे वो देंगे, सर्वे के लिए जितने लोगों को लगाना पड़ेगा लगाएंगे। भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को पूर्ण करेगी। सरकारी व्यवस्था के अलावा भाजपा के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता भी इसकी नीति बनाने में सक्रिय रहे। लेकिन मैं सबको यही मंत्र देता था कि नीति ऐसी बनेगी, जिसकी आत्मा होगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा है कि देश आजाद होने से लेकर आज तक एक ऐसी परंपरा बन गई थी, जिसमें लटकाना, अटकाना, और भटकाना शामिल थे। कोई निर्णय ही नहीं किया जाता था, बस लटकाये रहते थे कि कोई और आएगा तो वो करेगा।

 

 नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस बार दिल्ली वालों के लिए दो दीपावली आईं क्योंकि कुछ लोगों का जन्म ही गैर कानूनी कालोनी में हुआ, जीवन में सपने देखने का समय आया तो तलवार लटकी रहती थी कि कब कोई आकर मकान पर बुल्डोजर चला देगा, लेकिन आप सभी ने धैर्य नहीं खोया, जो भी व्यवस्था थी उसका सहयोग किया, लेकिन लोगों ने आधे अधूरे प्रयास किये। राजनीतिक गणित के तहत कुछ चीजें की गई, लेकिन परिणाम नहीं मिले। आप सभी को हर सरकार से आशा होती थी कि अब हमारा काम सफल होगा, लेकिन सभी चुनाव के बाद भूल गये। लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था दी जिसमें सभी को हक मिले।

 

केन्द्रीय मंत्री  हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने एक झटके में ही 23 अक्टूबर, 2019 को एक ऐसा फैसला लिया जिससे अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दे दिया। अब आप लोग बैंकों से ऋण ले पायेंगे, आपके जीवन में सुधार होगा, दिल्ली में सुधार होगा। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की प्रबल इच्छाशक्ति व लोक कल्याणकारी क्षमता के कारण दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है। यह अभूतपूर्व निर्णय लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़गा।

 

इससे पूर्व प्रदेश कार्यालय में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधानों को सम्बोधित करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों ने एक लम्बा संघर्ष किया। कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ आशावादी होकर अपनी बातें रखी, लेकिन 15 साल कांग्रेस ने भटकाया, 5 साल आम आदमी पार्टी ने लटकाया और 100 दिन के भीतर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की सरकार ने वो करके दिखाया जो आज तक सभी को नामुमकिन लगता था। अनधिकृत कालोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक नागरिक नारकीय यातनाएं झेलने के लिए विवश थे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी थी। एक ही निर्णय से अनधिकृत कालोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों के दुखों का अंत कर और उन्हें उनके घर का मालिकाना हक देकर मोदी जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। 

 

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