राष्ट्रीय (11/09/2012) 
जनजातीय क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बना रही है तथा इसके लिए कुल राज्य योजना का 9 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है तथा इस वर्ष जनजातीय उप योजना के अंतर्गत 333 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का तीन प्रतिशत भाग जनजातीय क्षेत्र में रहता है तथा प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि वे भी विकास के मामलों में प्रदेश के अन्य राज्यों के समकक्ष आ सकें। 

मुख्यमंत्री आज किन्नौर जि़ला के किल्बा में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि की गई है तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 167.50 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, जो अन्य क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी से 25 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कल्याण योजनाएं आरम्भ की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किल्बा में 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने निचार में 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन को भी लोगों को समर्पित किया तथा निचार में 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के विज्ञान खण्ड की भी आधारशिला रखी। उन्होंने उच्च पाठशाला बरूहा को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भविष्य में निष्पादित होने वाली जल विद्युत् परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पूर्व स्थानीय लोगों के हितों को सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों के हितों की किसी भी स्तर पर उपेक्षा न हो। उन्होंने कहा कि जे.पी. कम्पनी द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का समुचित मुआवजा दिलाया जाएगा और उन्होंने उपायुक्त को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर विशेषज्ञ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रदेश में 1025 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 800 चिकित्सकों तथा लगभग इतने ही पैरा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की गई तथा उन्हें प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अटल स्वास्थ्य सेवा, मुस्कान तथा मदर ट्रैकिंग जैसी योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो तथा विकास व योजनाओं के लाभ सबसे पहले आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से हर वर्ग एवं हर परिवार का व्यक्ति किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि

केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा उन्हें आम आदमी के हितों से कोई सरोकार नहीं है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जि़ला में गत साढ़े चार वर्षों में सड़क निर्माण कार्यों के लिए 186 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा जि़ला में इस अवधि में 64 किलोमीटर नई सड़कों एवं 13 पुलों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान इस वर्ष अगस्त तक 36 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जि़ला में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । उन्होंने कहा कि अटल यूनिफार्म योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 9.30 लाख विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म निःशुल्क प्रदान की गई है तथा उन्हें इसकी सिलाई के लिए 100 रुपये भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का द्वितीय चरण इस माह अक्तूबर से आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्धन लोगों को आवास निर्माण के लिए दी जा रही सहायता राशि को 27,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया गया है जबकि इस योजना के अंतर्गत आवास की मुरम्मत के लिए सहायता राशि को भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सस्ता राशन प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 140 करोड़ रुपये का उपदान दे रही है।

बाद में मुख्यमंत्री ने निचार में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर 3460 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार शिक्षा पर कुल योजना का 19 प्रतिशत व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के केन्द्र के रुप में विकसित किया जा रहा है तथा प्रदेश में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के साथ विकास के मामलों में व्यापक भेदभाव किया है। 

स्थानीय विधायक श्री तेजवन्त नेगी ने मुख्यमंत्री का अपने विधानसभा क्षेत्र आगमन पर स्वागत किया तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा स्कूल भवनों का उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री को इस अवसर पर शाॅल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। 

इससे पूर्व ग्राम पंचायत किल्बा के प्रधान श्री दौलत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 

मुख्यमंत्री ने चैलिंग, किल्बा तथा निचार में लोगों की समस्याओं को भी सुना।

मुख्यमंत्री का कड़छम हैलीपैड पर श्री तेजवन्त नेगी, जि़ला के वरिष्ठ भाजपा नेताओं तथा क्षेत्र के लोगों ने भव्य स्वागत किया। चैलिंग से निचार तक भी लोगांे ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

जि़ला भाजपा अध्यक्ष श्री सूरत सिंह नेगी, पूर्व संसदीय सचिव श्री चेतराम नेगी, वरिष्ठ भाजपा नेता उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 
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