मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा डीजल के दाम बढ़ाने और घरेलू गैस पर उपदान को 6 सिलेंडर तक सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पहले से आसमान छूती महंगाई से लोग परेशान थे और अब केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जुटानी भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हर नीति जन-विरोधी है और गरीब एवं आम आदमी बुरी तरह पिस गया है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर व्यक्ति एवं परिवार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जिससे प्रत्येक वस्तु की कीमतें बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, मालभाड़ा और परिवहन की दरों में भारी वृद्धि होगी। वहीं रसोई गैस पर प्रति परिवार को साल में सब्सिडी वाले 6 सिलेंडर ही मिल सकेंगे। इस प्रकार आम आदमी को इन 6 के अलावा हर सिलेंडर के लिए लगभग दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्रो. धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या बस में सफर करती है। डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर सफर महंगा हो जाएगा। प्रदेश में राजमर्रा की जुरूरत की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, दहीं, पनीन, ब्रेड, बेकरी उत्पादन अन्य राज्यों से आते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 6 सिलेंडरों तक सीमित करने से सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर राज्य के पर्यावरण पर पड़ेगा। सिलेंडर के आम आदमी के बजट से बाहर होने के कारण आम लोगों को मजबूरन लकड़ी र्को इंधन के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा, जोकि पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में लोगों को सिलेंडर मांग पर तुरंत उपलब्ध हो जाता था और कीमतें भी स्थित थीं। उन्होंने केंद्र सरकार से डीजल के दाम में की गई वृद्धि और घरेलु गैस की सब्सिडी को कम करने के निर्णय को आम जनता के हित में तुरंत वापस लेने की मांग की है।