गृह राज्य मंत्री  जितेन्द्र सिंह ने कांस्टेबलों और अन्य पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने के बारे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ कल बैठक की। वर्तमान प्रक्रिया का देश के सुदूरवर्ती इलाकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और सीमावर्ती इलाकों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों के लिए रिजर्व रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा सका है।

बैठक में एक रूपरेखा तैयार की गई ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दिसम्बर 2012 में शुरू होने वाली भर्ती की अगली प्रक्रिया के समय इन कमियों को दूर कर सकें। बैठक में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुलिस के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण के संबंध में खरीद की मौजूदा प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान करीब 11,000 करोड़ रूपये उपकरणों की खरीद पर भी विचार किया गया जबकि वार्षिक खरीद 2000 करोड़ रूपये से अधिक है।

देश के युवाओं को बल के बारे में जागरूक करने और दुर्गम इलाकों में बलों की तैनाती के दौरान उनकी उपलब्धियों की भी बैठक में चर्चा की गई।