मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी की सरकार है। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अक्षरशः कार्यान्वित करें ताकि आम आदमी इनसे लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री गत सायं हमीरपुर में हमीरपुर जि़ला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद समारोह �एक शाम-मुख्यमंत्री के नाम� को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के माध्यम से ही आम आदमी को जन कल्याणकारी नीतियों के लाभ सुनिश्चित होते हैं और जन-जन के लाभान्वित होने से ही प्रदेश सर्वश्रेष्ठ सुशासित राज्य बन सकता है। प्रदेश सरकार के अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के माध्यम से कर्मचारियों की सभी ज़ायज समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली राज्य सरकार द्वारा उत्पीडि़त कर्मचारियों को बहाल कर प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के मध्य संबंधों की नई शुरूआत की।

प्रो. धूमल ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान-बागवान, कर्मचारी-मजदूर वर्ग, महिला वर्ग-दलित वर्ग और युवा वर्ग की सरकार है और ये सात श्रेणियां प्रदेश सरकार की किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने से पूर्व ही कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अन्तरिम सहायता जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पूर्ण वेतन बकाया प्रदान कर दिया गया है जबकि पड़ोसी राज्यों में बकाया का केवल 30 प्रतिशत जारी किया गया है। कर्मचारियों को देय सभी लाभ समय पर जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत बजट आवंटन को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया। इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के सघन विकास पर 965 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पिछली कांगे्रस सरकार ने इस उप योजना के लिए 271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और पूरी राशि को खर्च भी नहीं किया था।

प्रो. धूमल ने बढ़ती मंहगाई के कारण आम आदमी का जीना दुश्वार बनाने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती मंहगाई के कारण मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। उन्होंने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के केन्द्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

मुख्यमंत्री को इस अवसर पर जि़ला ओपथेलेमिक ऐसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  जोगिन्द्र वर्मा ने प्रदेश के कर्मचारियों को रिकार्ड लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष  सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष कर्मचारियों की कोई भी मांग लम्बित नहीं है और प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये की है जोकि रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पंजाब राज्य की तर्ज पर सभी लाभ प्रदान किए हैं।

जि़ला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष  रोशन लाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

जि़ला हमीरपुर एनजीओ संघ के महासचिव  अरविन्द मोदगिल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कर्मचारियों को रिकार्ड वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में लम्बित पदोन्नतियां भी कर दी गई हैं जिससे हजारों कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

शिक्षा मंत्री  आई.डी. धीमान, विधायक बलदेव शर्मा एवं  उर्मिल ठाकुर, एपीएमसी के अध्यक्ष तथा भाजपा किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष  प्यारे लाल शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के मुख्य प्रबन्ध निदेशक  एम.सी. परमार, राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष  नरेन्द्र अत्री, राज्य कर्मचारी एवं पैंशनर कल्याण संघ के उपाध्यक्ष  घनश्याम शर्मा, हमीरपुर भाजपा मण्डल अध्यक्ष  आदर्श कान्त, उपायुक्त श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक  मधुसूदन शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न कर्मचारी संघों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।