केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को चार मामलों में लाभ देने के बारे में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मान लिया है। इन पर 2300 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्च आयेगा। ये मांगे हैं :-1. एक पद एक पेंशन रक्षा सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों की मांग है कि एक समान सेवा काल वाले एक ही रैंक में रिटायर होने वाले सैन्य कर्मियों को, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हो, एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए और भविष्य में यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो पिछले पेंशनरों को उसका लाभ अपने आप दिया जाना चाहिए। एक रैंक वाले मौजूदा और पिछले पेंशनरों की पेंशन में अंतर इस कारण होता है कि सैन्य कर्मी ने उस रैंक में कितनी बार वेतन वृद्धि का लाभ पाया। एक ही रैंक में एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्य कर्मियों की पेंशन में भी अंतर होता है। यूपीए सरकार ने पिछले दो अवसरों पर मौजूदा और पिछले पेंशनरों, विशेष रूप से जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य पदों के सैन्य कर्मी पेंशनरों की पेंशन के अंतर को कम करने के बारे में निर्णय लिये हैं। एक पद एक पेंशन के मुद्दे पर कैबिनेट ने ये फैसले लिये हैं :------- एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्य कर्मियों की पेंशन में अंतर को समाप्त करने के लिए एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर हुए सैन्य कर्मियों की पेंशन पहली जनवरी,2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्य कर्मियों की तरह तीनों सेनाओं के बराबर पद वाले सैन्य कर्मियों के अधिकतम अनुमानित वेतन के आधार पर निश्चित की गई। इसके अलावा सिपाही, नायक और हवलदार के मामले में एक जनवरी, 2006 से पहले या बाद रिटायर होने वाले दोनों प्रकार के सैन्य कर्मियों के लिए क्वालीफइंग सेवा अवधि में दो वर्ष के वृद्धि की जाएगी। एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर होने वाले कमीशन अधिकारियों की पेंशन में न्यूनतम वेतन बैंड की बजाए न्यूनतम फिटमेंट टेबल के अनुरूप पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इन फैसलों से एक पद एक पेंशन के बारे में सैन्य कर्मी पेंशनरों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाने की संभावना है। दोहरी पारिवारिक पेंशन....मौजूदा और भविष्य के उन सभी मामलों में दोहरी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें पेंशनर ने सैन्य सेवा और सिविल सेवा दोनों से पेंशन प्राप्त की, या कर रहा है, या कर सकता है। भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मामलों के बारे में समिति द्वारा की गई उपरोक्त सिफारिशें भविष्य की तारीख से लागू की जानी चाहिएं और इनके अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। |