राष्ट्रीय (27/09/2012) 
दिल्ली सरकार बिजली के बढ़े दामों में रोलबैक कराए-विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली, 27 सितम्बर।  भाजपा दिल्ली प्रदेष अध्यक्ष  विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि बिजली के दामों में मौजूदा 24 प्रतिषत की वृद्धि और 8 प्रतिषत के अधिभार लगाए जाने के फैसले को वह दिल्ली की जनता के हित मंे तुरन्त वापस ले क्योंकि तीनों निजी बिजली कम्पनियां हजारों करोड़ रूपए के वार्शिक फायदे में हैं।

श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता के आक्रोष से घबराई दिल्ली सरकार ने डीईआरसी द्वारा तय किए गए विद्युत खपत के स्लैब में जो बदलाव प्रस्तावित किया है, वह दिल्ली की जनता के जले पर नमक छिड़कने के समान है। सरकार अभी भी जनता के खिलाफ फैसला ले रही है। उसे विद्युत मूल्यों में वृद्धि और अतिरिक्त अधिभार को रोलबैक कराने के लिए तुरन्त सख्त कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के सभी इलाकों में एक समान विद्युत मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। बिजली के मूल्य पुरानी दरों पर 2.40 रूपए प्रति यूनिट की दर से ही वसूले जाने चाहिए खपत चाहे जितनी हो।

ज्ञात हो कि नयी मूल्य वृद्धि में डीईआरसी ने 0 से 200 यूनिट तक की खपत पर 3.70 रूपए प्रति यूनिट, 0 से 400 यूनिट खपत पर प्रति यूनिट 4.80 रूपए और 400 से अधिक यूनिट की खपत पर 6.40 रूपए प्रति यूनिट वसूलने का अधिकार बिजली कम्पनियों को दिया है। इसका समस्त दिल्ली में भारी विरोध हो रहा है। भाजपा की मांग है कि यह मूल्य वृद्धि भयंकर मंहगाई के जमाने में तुरन्त वापस ली जाए और तीनों कम्पनियों के खातों की कैग द्वारा आॅडिट कराया जाए ताकि खातों में गोलमाल का पता चल सके।  दिल्ली सरकार ने भी कैबिनेट निर्णय किया था कि बिजली कम्पनियों के खातों की कैग द्वारा जांच कराई जाएगी। यह जांच आज तक नहीं हुई है।

दिल्ली सरकार ने अपना पैतरा बदला है और उसने डीईआरसी को प्रस्ताव दिया है कि 0 से 200 यूनिट बिजली खपत पर अब नया स्लैब 3.70 रूपए का कर दिया जाए और 201 से 400 यूनिट के लिए वर्तमान 4.80 रूपए प्रति यूनिट की जगह 5.70 रूपए प्रति यूनिट का स्लैब बनाया जाए। 400 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने पर 6.40 रूपए प्रति यूनिट की दर से वसूली की जाए। इस प्रकार नया प्रस्ताव पूरी तरह जनविरोधी है क्योंकि सरकार ने 4.80 रूपए के स्लैब को 90 पैसा प्रति यूनिट बनाने का जनविरोधी प्रस्ताव डीईआरसी के पास भेजा है। डीईआरसी ने इस प्रस्ताव पर सुनवाई के लिए 8 अक्तूबर 2012 की तारीख नियत की है। इस दिन उपभोक्ता और तीनों कम्पनियां डीईआरसी के समक्ष अपने विचार रखेंगी। 

Copyright @ 2019.