सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट संतुलित और प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाला है। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के लिए बजट में 1483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि एक रिकार्ड है।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि बजट में प्रत्येक क्षेत्र को महत्व दिया गया है। जिन योजनाओं की बात कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी, उन्हें क्रियान्वित करने के लिये समुचित धन की व्यवस्था की गई है, जिससे आम आदमी का फायदा होगा। बजट में बेरोजगारों, कर्मचारियों एवं शिक्षको को तोहफे दिए गए हैं तथा किसानों एवं बागवानों को भी लाभान्वित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि बजट में कौशल विकास परिषद बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के लिए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा और यह प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि यह एक टैक्स फ्री बजट है, जिससे आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। केवल सिगरेट और बीड़ी पर टैक्स लगा है, जो एक जरूरी कदम है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन बढ़ाई गई है। प्रदेश में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, उनके स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के मामलों और नीतियों के पुनरावलोकन के उद्देश्य से प्रदेश में एक उच्च स्तरीय महिला कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा। पुलिस में महिलाओं की कम से कम बीस प्रतिशत सीटें भरने के निर्णय का भी उन्होंने स्वागत किया। 
स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार कुल बजट का करीब    50 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करेगी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और बिजली पर उपदान शामिल है। इससे प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र में रिकार्ड व्यय होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 2000 हैंडपंप लाए जाएंगे और सिंचाई क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। सिंचाई की नयी योजनाओं पर 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत भूमि को सिंचाई योग्य बनाएगी। प्रति व्यक्ति 70 लीटर के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ऊर्जा व्यय अदा करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि प्रदेश के
लोगों को बेहद रियायती दरों पर पीने का पानी और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, निजी बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सबसिडी के लिए 270 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि पी.टी.ए. शिक्षकों के लिए मानदेय में भारी बढ़ौतरी की गई है और उनके लिए एक स्थाई नीति बनाई जा रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश में विकास दर 6.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय विकास दर से एक प्रतिशत अधिक है।
बागवानी मंत्री ने कहा कि पाली हाउस की दोनों योजनाओं को एकत्रित कर बजट में 85 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अब कृषि एवं बागवानी विभागों में समान योजना चलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार बागवानी मिशन के तहत 50 और नाबार्ड के अन्तर्गत 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही थी। एंटी हेलनेट पर भी 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।