राष्ट्रीय (03/06/2014) 
लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार घटिया निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं- टी.एस. सिंहदेव
रायपुर/03 जून 2014। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव ने, लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे घटिया निर्माणों पर जनाक्रोष पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा है कि, लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार घटिया निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसके कारण सरकारी भवन,पुल-पुलिया,अहाता,डिवाईडर इत्यादि समय से पूर्व ही ध्वस्त हो जा रहे हैं,जिसके चलते भारी जान-माल की क्षति हो रही है।
        नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, प्रदेष में लोक निर्माण विभाग में बैठे उच्चाधिकारी केवल ठेकेदारों के भरोसे कार्य कर रहे हैं। विभाग में बैठे अधिकारियों का काम केवल टेण्डर निकालना ही रह गया है, उसमें भी कमीषनखोरी फिक्सड है। न तो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, और न ही निर्माण सामग्रियों की जांच की जा रही है। गुणवत्ताहीन सामग्रियों की वजह से इमारतें, भवन इत्यादि समय से पूर्व ही गिर रही है। कार्यवाही के नाम पर जांच बिठा कर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली जाती है।
        छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंहदेव ने कहा कि, विभाग के घटिया निर्माण की पोल कई बार खुल चुकी है। हाल ही में बिलासपुर के सकरी से तुर्काडीह के बीच कोनी पुल को घटिया निर्माण की वजह से संभावित दुर्घटना के चलते बंद किया जा रहा है। इसी प्रकार मुंगेली के कलेक्टोरेट का पोर्च भरभरा कर गिर गया। गरियाबंद एवं रामानुजगंज में बना नवनिर्मित पुल गिर गया। स्कूलों की छत निर्माण के कुछ ही दिनों में बच्चों पर गिर रही है। नवनिर्मित पुलों में दरारे आ रही है। पहली बारिष में ही नवनिर्मित भवनों से पानी टपकने लगे हैं, भवनों के प्लास्टर गिर रहे हैं,छड़े दिखने लगी है। उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ के गौरव के रूप में निर्मित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुरके नवनिर्मित भवन की छत की सीलिंग भी गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण गिर चुकी है,जिस पर माननीय न्यायालय ने भी अपनी नाराजगी प्रकट की थी।
        नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि, जबकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि, बिलासपुर जिले के कोनी स्थित पुल की बुनियाद प्रारंभ से ही गुणवत्ताहीन थी। लगातार घटिया निर्माण के कारणों से आज हालत यह है कि, सरकारी निर्माणों पर आम जनता को भरोसा नहीं है। लोक निर्माण विभाग ने अपनी विष्वसनीयता खो दी है। घटिया निर्माणों के कारण आम जनता की जान को जोखिम में डाल दिया है। विभाग के उच्चाधिकारी न तो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करते है और न ही अपने मुख्यालय से बाहर निकलते हैं। इनकी निष्क्रियता के कारण जहां राज्य शासन को करोड़ों रूपयों की क्षति हो रही है, वहीं आम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है।
        नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर, तत्काल उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जानी चाहिए ।
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