मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। यह एक औपचारिक भेंट थी।

श्री नरेन्द्र मोदी को भारत के 15वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की केन्द्र सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं और यहां के लोग विकास के साथ-साथ हरे-भरे पर्यावरण व समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए गंभीर हैं।

श्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धन राशि आबंटन का मुद्दा उठाते हुए सभी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90ः10 के समान अनुपात में आबंटन का आग्रह किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। उन्होंने राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज बहाल करने का अनुराध भी किया, जिसमें मुख्यतः नए उद्योगों के लिए वर्ष 2020 तक आयकर में पांच वर्ष के लिए और केन्द्रीय आयकर में 10 वर्ष की छूट शामिल है।

मुख्य मंत्री ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमताओं जैसे पन विद्युत, इको टूरिज्म और अन्य पर्यावरण मित्र उद्योग आदि शामिल है, के बारे में प्रधान मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध क्षमताओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से दोहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार की विशेष मध्यस्थता की आवश्यकता है।

उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की तजऱ् पर प्रदेश के लिए अनुदानयुक्त हेलिकाॅप्टर सेवाएं आरंभ करने की भी मांग की। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल मार्ग के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए इस परियोजना को अन्य पहाड़ी राज्यों की रेल परियोजनाओं की तजऱ् पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया।

मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया कि 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की देनदारियों का कम आकलन किए जाने के कारण प्रदेश की वित्तीय हालत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता का आग्रह करते हुए योजना आयोग को यह निर्देश देने की मांग की कि प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान की जाए।

प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता एवं सहयोग दिया जाएगा।