प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजीयन के नाम पर किसानों को परेषान कर धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी को कम से कम करने का षड़यंत्र रच रही है। सरकार की मंषा किसानों का धान खरीदने की है ही नहीं। 30.40 साल से ग्रामीण कृषि सहकारी संस्थाओंमें जिनके किसानों शेयर एल्डर है। कृषि राजस्व सहकारिता विभाग में सब डाटा उपलब्ध है फिर भी पंजीयन को लेकर किसानो को परेषान किया जा रहा है। अब मोबाइल मांगा जा रहा है। एपिक कार्ड मांगा जा रहा है। मोबाइल स्वयं के होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर किसानो को परेषान किया जा रहा है। निंदाई छोड़कर किसान पंजीयन के लिये चक्कर लगाने के लिये मजबूर है। धान नहीं खरीदना पड़े इसलिये सरकार बहाना खोज रही है। नये नियम बनाने से पंजीयन से किसानो को परेशान किया जा रहा है। पंजीयन करने के लिये किसानों से पैसो की मांग की जा रही है। किसान परेषान और हलाकान है। बोनस नहीं दिया जा रहा है। अब तो खरीदी भी न करने की साजिश रची जा रही है। जो किसान हर साल खेती करते हैंए उनकी जानकारी सरकार के पास है। भाजपा सरकार पंजीयन के नाम पर किसानों को परेषान न करे। धान खरीदी के लिये पंजीयन में मोबाईल की अनिवार्यताए पोस्टपेड मोबाईल नंबर का बिलए मांगा जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को धान बेचने की तारीख पूर्व मे बताने को कहा जा रहा है। अभी धान की फसल तैयार ही नहीं हुई है ऐसे किसान धान बेचने की तारीख कैसे बता पायेंगेघ् भाजपा सरकार यह सारे नियम इसलिये बना रही है ताकि अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने से वंचित रह जाये। सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदना न पड़े। इसके साथ ही कोचियों और दलालों के माध्यम से धान की खरीदी की जाये तथा किसानों को शोषण किया जाये। भाजपा अपने वायदे के अनुसार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2100 प्रतिक्विंटल करने धान पर घोषणा के अनुसार 300 बोनस देने बजाय किसानो का धान नहीं खरीदने का कुचक्र चला रही है। दुर्भाग्यजनक है जो किसान सारे नियमों के दायरे में आ रहे हैं उनके फार्मो में जबरिया गलती निकाल कर घुमाया जा रहा है। उनसे पंजीयन के लिये खुले आम पैसों की मांग की जा रही है किसान निंदाई और खेती का कार्य छोड़कर सोसाइटी के चक्कर काटने को मजबूर है। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मांग की है कि पंजीयन के नाम पर किसानों को परेषान किया जानाए तत्काल बंद किया जाना चाहियेए मोबाईल की अनिवार्यता बंद की जानी चाहिये। नियम कायदे लोगो की सुविधा के लिये बनाये जाते है। जो नियम लोगो को प्रताडि़त किये जाने के लिये बनाया गया है कांग्रेस उसका विरोध करेगी। राषन के मामले में नये तथ्य प्रकाश में आये है। 45 दिन में कार्डो के सत्यापन की कार्य योजना घोषित की गयी थी। अब सतत प्रक्रिया कह रहे है। सत्यापित सूची जारी की जानी थी। सतत प्रक्रिया नहीं कार्डधारियों को परेशान करने की प्रक्रिया है। हितग्राही दर .दर भटक रहे है। लोगो को राषन नहीं मिल रहा है। महिलाओं को अपमानित किया है। राषन कार्ड निरस्त हो गया यह मानदंड बनाये थे। 95 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर न मकानए न जमीन है। गरीब ही भाजपा सरकार के निशाने पर है। जिस तरह से राशन कार्ड के नाम पर हजारो कार्ड धारकों दर.दर की ठोकरे खा रहे है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। राषन कार्ड जैसे ही साजिश धान खरीदी के पंजीयन के मामले में रची जा रही है। आने वाले समय में किसानो को धान खरीदी के नाम पर परेशान किया जायेगा।