नई दिल्ली, 5 दिसंबर 2024: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने ASSOCHAM के भारत@100 शिखर सम्मेलन में, अध्यक्ष संजय नैय्यर के साथ संवाद करते हुए, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत के विकास की राह पर चर्चा की। उन्होंने भारत की आर्थिक सफलता की कहानी को रेखांकित करते हुए सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी तिमाही के GDP आंकड़ों पर चर्चा करते हुए, नागेश्वरन ने कहा कि भारत की विकास गाथा स्थिर बनी हुई है, जो एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जहां वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, वहीं अतीत में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को एक सरल द्विध्रुवीय विश्व में विकास करने का अवसर मिला।

उन्होंने पिछले एक दशक में किए गए नीतिगत सुधारों की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत ने मांग और आपूर्ति पक्ष में सुधार कर अपनी आर्थिक गति बनाए रखी है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लॉजिस्टिक्स में सुधार, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रगति, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों का जिक्र किया।

नागेश्वरन ने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी उपभोग वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि जबकि श्रमिकों को कर्मचारी लाभ मिलते हैं, उनकी वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि FY24 में कॉरपोरेट लाभ 15 साल के उच्च स्तर पर था, लेकिन इसे कार्यबल की आय वृद्धि के साथ संतुलित करना आवश्यक है ताकि मांग को बनाए रखा जा सके।

भारत के विनिर्माण हब बनने की क्षमता पर, नागेश्वरन ने चीन को हमारी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत की GDP में विनिर्माण का हिस्सा 25% तक बढ़ाने के लिए MSMEs की भूमिका को रेखांकित किया और जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से सीखने का सुझाव दिया।:
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते वैश्विक प्रयासों पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की आर्थिक आकांक्षाएं सस्ती और स्थिर ऊर्जा स्रोतों की मांग करती हैं। साथ ही, उन्होंने अनुसंधान और विकास में बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा और महिलाओं के कौशल विकास पर जोर दिया।

डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि अगले एक-दो दशकों में भारत को घरेलू विकास पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने “विकसित भारत” के लक्ष्य को साकार करने के लिए सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।