(16/09/2021) 
न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी दिल्ली हाई कोर्ट ने की दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उल्लेखनीय सेवाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा
दिल्ली में कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, न्यायमूर्ति श्री धीरूभाई नारनभाई पटेल, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और संरक्षक-इन चीफ, डीएसएलएसए और न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, के मार्गदर्शन में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डी एस एल एस ए), ने 11 सितंबर, 2021 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों में हाइब्रिड तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है।

 इस राष्ट्रीय लोक अदालत ने उन वादियों को अत्यधिक लाभ पहुँचाया जो अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के इच्छुक थे और इससे न्यायालयों का बोझ भी कम हुआ।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए ने भी पटियाला हाउस न्यायालय का दौरा किया और वादियों के साथ बातचीत की और उनके मामलों पर चर्चा की।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  कंवल जीत अरोड़ा सदस्य सचिव, डीएसएलएसए,   दिनेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, ने व्यक्तिगत रूप से पटियाला हाउस न्यायालय में कामकाज और अन्य व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 के तहत मामले, एन.आई. अधिनियम, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, दीवानी मामले, बैंक वसूली मामले और श्रम विवाद के तहत मामले लिए गए। जिला न्यायालय परिसरों में 194 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था, जिसमें कुल 23,556 मामले जिनमें 223 पूर्व-मुकदमा और 23,333 लंबित मामले शामिल हैं, का निपटारा उपर्युक्त न्यायालयों से संबंधित था, जो दिल्ली के जिला न्यायालयों में लंबित थे और निपटान / जुर्माना राशि लगभग रु. 176.51 करोड़ थी। इन  आंकड़ों में से, एम् ए सी टी  के 486 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु 39.41 करोड़ थी। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि विशेष रूप से एक एम् ए सी टी  मामले में अधिकतम मुआवजा रु.1,18,25,000/-, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत किया गया ।  लोक अदालत पीठ का गठन दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में भी किया गया, जहाँ 33 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु 1.42 करोड़ थी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लोक अदालत पीठों का भी गठन किया गया जिसमें 112 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु 33.91 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, जिला उपभोक्ता मंचों पर लोक अदालत पीठों का भी गठन किया गया जहां 9 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु 41.46 लाख थी। इसके अलावा, स्थायी लोक अदालतों -II और III में बिजली मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पीठों का भी गठन किया गया, जिसमें 721 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु 2.92 करोड़ थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 202 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया जिसमें 24,431 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि 215.19 करोड़ रुपये थी।दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उल्लेखनीय सेवाओं की मुक्त कंठ से प्रशंशा करते हुए न्यायमूर्ति  विपिन सांघी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और प्राधिकरण के  कार्यकारी अध्यक्ष ने उदार भाव से  प्राधिकरण के अथक प्रयासों पर 100 में से 110 अंक  दिए।
दिल्ली से विशेष संवाददाता विजय गौड़ की रिपोर्ट
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