राष्ट्रीय (02/06/2015) 
भाजपा की सरकार लगातार कर रही है संविधान का उल्लंघन- भूपेष बघेल
रायपुर । कांग्रेस भवन में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेष बघेल ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 में विधानसभा में पारित किया गया था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्यपाल की बिना अनुमति के अधिसूचना जारी कर मजदूरों तथा किसानों के उपर कुठाराघात किया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से वायलेशन किया है। राज्य सरकार अगर गरीबों के लिए आवास, बिजली, सड़क, अस्पताल बनाने के लिए अधिसूचना लाती, तो हम विरोध नहीं करते। किंतु घने जंगल, किसानों की कीमती जमीन, बहुफसलीय जमीन को विदेशी कम्पनी को देने के लिए लायी गयी इस अधिसूचना का हम विरोध करेंगे। रमन सरकार ने संविधान के विपरीत कार्य किया है, विधायिका की उपेक्षा की है। 
नरेन्द्र मोदी कहते हैं हमारे एक साल के कार्यकाल में हम पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह तीनो भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं। इन तीनों ने मिलकर कोयला घोटाला किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि यदि 21 मार्च 2015 तक सारे राज्यों को आबंटित कोल ब्लाकों का आबंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार के लिए आबंटित सरगुजा के परसा ईस्ट कोल ब्लाक में नरेन्द्र मोदी के चहेते अडानी द्वारा किस आधार पर आज तक अंधाधुंध अवैध उत्खनन क्यों किया जा रहा है? इस अवैध उत्खनन की जानकाी रमन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी क्यों नहीं दी? रमन सिंह प्रदेश में व्यापक रूप में हुए भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए तथा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए प्रदेश की बहुमूल्य खनिज संपदा को लुटाने का काम कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पारित कराने के लिए तीसरी बार संसद में लाया गया। इस नये बिल में सार्वजनिक भागीदारों के साथ निजी भागीदारों को भी सम्मिलित किया गया है जिससे उद्योगपतियों द्वारा बांध, जंगल, नहर तथा किसानों, गरीबों के जिस जमीन पर भी वे हाथ रख दें वह उसमें अपना संयंत्र लगा सकता है। भारत सरकार द्वारा लोकसभा में कारीडोर पारित कराया गया है। देशभर के लिए चिन्हित कारीडोर में छत्तीसगढ़ के लिए एक भी कारीडोर नहीं है। पूर्व में जो रेल कारीडोर के लिए स्वीकृत किया गया है वह भी अडानी को तथा के.एस.के. को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से किया गया है, जो रेल लाइन बनना है वह अडानी के कोल ब्लाक से के.एस.के. पावर प्लांट तक है।
Copyright @ 2019.