राष्ट्रीय (27/07/2015) 
अनिश्चितकालीन धरना बना प्रदेश व केन्द्र सरकार के गले की फांस
कैथल :- कई दर्जनों गांव के किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के लिये अधिकृत की जमीन को लेकर लगाया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदेश व केन्द्र दो सरकारों के गले की फांस बन गया है। धरने के सोमवार को सातवें दिन उपायुक्त कैथल के माध्यम से प्रदेश के मुख्य मंत्री का आदेश आया कि उनकी मांग मान ली गई है। इस पर समिति के पांच सदस्य उपायुक्त के एम पाडुरंग से मिलने उनके कार्यालय में गये। जिसमें सुलतान ग्योंग, कर्मवीर सेगा, सुरेश कोच, धर्मवीर तथा जगवीर प्यौंदा शामिल है। उनको उपायुक्त ने अवगत करवा कि उनकी मांग मान ली गई। उनको क्योंडक से आगे तथा तीतरम मोड़ से आगे किसानों को जो मूल्य दिया गया है, बाकी किसानों को भी उसी के हिसाब से जमीन का मूल्य दिया जायेगा। जो लगभग 47 लाख रुपये प्रति एकड़ बनता है। उपायुक्त ने उनको यह भी अवगत करवा कि मुख्यमंत्री इसके लिये उनसे मिलना चाहता है, परन्तु मुख्यमंत्री का कहना है कि वो बिना किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी के आये। इस पर गये समिति के सदस्य उपायुक्त को आपस में सलाह कर बाद में बताने की कह कर उठ चले आये। 
धरने स्थल पर आकर कमेटी के सभी सदस्यों ने बैठ कर बातचीत की और मुख्यमंत्री के इन आदेशों को ठुकरा दिया। उन्होंने कमेटी का यह निर्णय तीतरम प्रभारी रामकिशन के माध्यम से उपायुक्त को भेज दिया गया। कमेटी सदस्य सुलतान सिंह ने बताया कि हम बिना गुरनाम सिंह चढूनी के मुख्यमंत्री से मिलने नही जायेंगे। फैसला भी उसकी ही सलाह पर मानेंगे। 
फूट डाल कर आपस में भिड़वाना चाहती है सरकार- चढूनी
इस बारे में गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि सरकार किसानों को दो फाड़ करना चाहती है। कांग्रेस व भाजपा में कोई अन्तर नही है। सरकार के द्वारा जो कीमत अब दिये जाने कि कह रही है, वह मात्र 47 लाख रुपये प्रति एकड़ है। केन्द्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसके हिसाब से 73 लाख व प्रदेश सरकार के हिसाब से 67 लाख रुपये प्रति एकड़ बनता है और दोनों सरकार अपने बनाये कानूनों से भाग रही है। सरकार जो तरीका अपनाना चाहती है, वह किसान मानने वाले नही है और आपस में नही भिडेंग़े, उल्टा और अधिक मजबूत होगे। 

विधायक जय प्रकाश का भी निर्णय ठुकराया
धरने के सातवें दिन आज कलायत के विधायक जयप्रकाश ने भी जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मंत्री से इस बारे में बातचीत हुई थी। सरकार 47 लाख पर एकड़ देने के लिये तैयार है। यदि आप ये कीमत लेने को तैयार है तो कल मैने चंडीगढ़ जाना है और तुम को भी मुख्यमंत्री से मिलवा दूंगा। इस पर बनी समिति ने जवाब दे दिया और कहा कि बिना गुरनाम सिंह चढूनी के वे कुछ भी नही करेंगे। 

मुख्यमंत्री का आये आदेश इनको बताया दिये गये, ये माने या न माने- उपायुक्त
इस बारे में कैथल के उपायुक्त के एम पाडूरंग ने बताया कि सी एम के पास से जो समाचार आया था, वो मैने इनको बताया दिया है। ये मेरे को कुछ भी बता कर नही गये और न ही इनका कोई जवाब आया। जब यह जाना गया कि इन्होंने इस को मानने से इंकार कर आपको मैंसज भेज दिया है, तो उन्होंने कहा कि कोई जवाब नही आया। जो आयेगा सी एम को भेज दिया जायेगा।
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