विशेष (13/11/2022)
न्यायाधीश मनोज जैन अध्यक्ष डीएलएसए दक्षिण पश्चिम एवं सचिव डीएलएसए न्यायाधीश अनुराधा जिंदल के कुशल निर्देशन में सफल हुई लोक अदालत
गरीब और वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए नालसा और डीएसएलएसए के तत्वावधान में सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से न्यायालयों में या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित मामलों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 नवंबर, 2022 को द्वारका जिला न्यायालय परिसर में (आभासी और भौतिक तरीके से)आयोजन किया गया । राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मनोज जैन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, दक्षिण पश्चिम डीएलएसए एवं सचिव डीएलएसए न्यायाधीश अनुराधा जिंदल के कुशल निर्देशन में किया गया। दक्षिण पश्चिम डीएलएसए की सचिव अनुराधा जिंदल ने मुकदमों के सुचारू और निर्बाध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत के लाभों को समझाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और सुनिचित किया की लोक अदालत बिना किसी समस्या के आयोजित हो । राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों/मामलों को अंतिम रूप से और विवादित पक्षों की संतुष्टि के साथ तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल के दिनों में, राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्यायपालिका के साथ ऐसे सभी मामलों को हटाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम किया है जो वास्तव में न्यायालय के ध्यान और समय की मांग नहीं करते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138, एन.आई. अधिनियम, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, सिविल केस, बैंक रिकवरी मामले और लेबर विवाद, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान आदि के तहत मामले उठाए गए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत ने उन वादियों को अत्यधिक लाभान्वित किया जो अपने मामलों को एक सस्ते और तेज तरीके से निपटाने के इच्छुक थे और उन वादियों को भी जो अपने कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के निपटान की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो वर्चुअल और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल के समक्ष लंबित थे। दक्षिण पश्चिम डीएलएसए की सचिव अनुराधा जिंदल ने ब्यूरो चीफ विजय गौड़ को बताया कि लोक अदालत ने रेकॉर्डतोड़ सफलता प्राप्त की है जिसका प्रमाण है कि द्वारका कोर्ट परिसर में कुल 23,502 मामलों का निपटान हुआ, जिनमें 11,383 पूर्व-मुकदमे और 12,119 लंबित मामले शामिल थे, जो द्वारका जिला न्यायालय में लंबित थे और निपटान / जुर्माना राशि लगभग थी 71,75,03,355/-रु. । |
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