दिल्ली विधानसभा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘ई-विधान परियोजना’ की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और अन्य मंत्री मौजूद रहे।

ई-विधान परियोजना के तहत दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा, जिससे न केवल पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत चलाई जा रही है और इसे केंद्र सरकार से 9 करोड़ रुपये की सहायता मिली है।

दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है, जो पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगी। इसके लिए 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सदन की लाइब्रेरी को ई-लाइब्रेरी में बदला जा रहा है और मानसून सत्र से पहले सदन के नवीनीकरण का कार्य भी पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को पारदर्शी और भविष्य के अनुकूल शासन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। साथ ही विधानसभा परिसर को एक सांस्कृतिक और विरासती केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की गई है, जहां भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को दर्शाने के लिए म्यूजियम और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी लगाई जाएंगी।