भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेगा देश: एच.डी. कुमारस्वामी

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने एक सेमिनार में कहा, “भारत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेगा।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारी उद्योग मंत्रालय जल्द ही पीएम ई-ड्राइव (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मांग प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ई-वाउचर्स शुरू करेगा।

फिक्की और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘फेम-II (FAME-II) योजना की सफलता’ पर हुए सेमिनार में बोलते हुए, कुमारस्वामी ने देश के चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सरकार देशभर में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर रही है, जो FAME-II योजना के तहत आएंगे।

ई-वाउचर्स की शुरुआत को सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुमारस्वामी ने कहा, “यह नई योजना की एक अनोखी विशेषता है, और इसके विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे।”

पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तेज करना है, जिसमें महत्वपूर्ण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और प्रारंभिक प्रोत्साहन शामिल हैं।

कुमारस्वामी ने कहा, “हमारा लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और एक प्रतिस्पर्धी और मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योग का निर्माण करना है।”

नई पीएम ई-ड्राइव योजना में कुछ नए तत्व भी शामिल हैं, जैसे कि ई-एम्बुलेंस के लिए ₹500 करोड़ का फंड, इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए ₹500 करोड़ का प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,000 फास्ट चार्जर लगाने के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा, 1,800 ई-बस चार्जर्स और 48,400 ई-दोपहिया और तिपहिया वाहनों के चार्जर्स भी लगाए जाएंगे।

FAME-II योजना की सफलता पर चर्चा करते हुए कुमारस्वामी ने बताया कि लक्षित 93 प्रतिशत वाहनों को पहले ही प्रोत्साहन मिल चुका है, जबकि 92 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। जुलाई 2024 तक 6,862 स्वीकृत ई-बसों में से 4,853 बसें वितरित की जा चुकी हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कमरान रिजवी ने कहा, “पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ, घरेलू मूल्य संवर्धन लक्ष्यों को संशोधित किया जाएगा ताकि हम अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठा सकें और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तकनीक में विश्व के अग्रणी बन सकें।”

भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने कहा कि FAME-II योजना के तहत 92 प्रतिशत से अधिक लक्ष्यों को पहले ही हासिल किया जा चुका है।

फिक्की के अध्यक्ष और महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ एवं एमडी डॉ. अनिश शाह ने कहा, “फेम-II योजना ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है।” उन्होंने बताया कि तीन साल पहले इलेक्ट्रिक तिपहिया उद्योग शून्य था, और अब यह 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है, और अगले पांच वर्षों में 100 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

SIAM के पूर्व अध्यक्ष और वीई कमर्शियल व्हीकल्स के एमडी एवं सीईओ श्री विनोद अग्रवाल ने FAME-II योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस योजना ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में 5 प्रतिशत, तिपहिया वाहनों में 54 प्रतिशत और कारों में 1.5 प्रतिशत की बाजार पैठ हासिल की है। 2023-24 में पैसेंजर EV की बिक्री में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि और दोपहिया EV की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

ACMA के उपाध्यक्ष श्री विक्रमपति सिंघानिया ने स्थायी गतिशीलता में ऑटो कंपोनेंट उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और अनुसंधान एवं विकास में निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “EV और स्वायत्त वाहन बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले और उन्नत कंपोनेंट्स की मांग है, और स्टार्टअप्स व टेक लीडर्स के साथ सहयोग हमारी उद्योग की अग्रणी स्थिति बनाए रखने में मदद करेगा।”

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