दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में बुधवार, 21 अगस्त 2024 को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया गया है। इस बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) सहित कई अन्य दलों का समर्थन मिला है।

राष्ट्रीय दलित और आदिवासी संगठन परिसंघ (NACDAOR) ने सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच के हालिया फैसले को चुनौती दी है। उनका मानना है कि यह फैसला नौ जजों की बेंच द्वारा दिए गए ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस के फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा तय की थी।

बहुजन समाज पार्टी ने भी बुधवार को होने वाले इस एक दिवसीय भारत बंद का समर्थन किया है। BSP ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि ये दल और अन्य को आरक्षण की आवश्यकता को समझना चाहिए और इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

JMM ने अपने सभी नेताओं, जिला अध्यक्षों, सचिवों और जिला समन्वयकों से इस 14 घंटे के देशव्यापी हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन देने का आह्वान किया है। JMM के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला SC/ST वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के मार्ग में एक बाधा साबित होगा।”

RJD के राज्य महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि पार्टी ने दिनभर की इस हड़ताल में समर्थन और भागीदारी का निर्णय लिया है। वहीं, कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का समर्थन देने का निर्णय लिया है।