नई दिल्ली, 3 जून 2025 — दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में ‘एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025’ लॉन्च किया। “शुद्ध हवा सबका अधिकार – प्रदूषण पर ज़ोरदार प्रहार” थीम पर आधारित इस योजना को एक समग्र, वैज्ञानिक और क्रियाशील दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जो दिल्ली को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल कागज़ पर बनी एक नीति नहीं, बल्कि दिल्लीवालों की सांसों को बचाने का एक ठोस रोडमैप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में आधुनिक तकनीकों, जनसहभागिता और सख्त नियमों को समाविष्ट किया गया है। योजना आठ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें धूल प्रदूषण नियंत्रण, वाहनों से उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन, हरित आवरण, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रदूषण और जन भागीदारी शामिल हैं।

इस योजना के तहत पहली बार दिल्ली में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की जा रही है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए किफायती और प्रभावी तकनीकों को बढ़ावा मिल सके। IIT कानपुर के सहयोग से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा, जिससे हवा में धूल कम करने की तकनीकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे, जबकि शहर भर में 200 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 1000 से अधिक वॉटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी-स्मॉग गन मानसून को छोड़कर वर्षभर सक्रिय रहेंगी। वहीं सभी बड़े कमर्शियल भवनों, मॉल्स और होटलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए व्यापक सर्वे और एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा।

C&D वेस्ट मैनेजमेंट को और सख्त करते हुए 500 वर्गमीटर से बड़े सभी निर्माण स्थलों का DPCC पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। निर्माण स्थलों पर पंजीकरण विवरण का सार्वजनिक डिस्प्ले भी अब ज़रूरी होगा। स्वचालित नोटिस व जुर्माना प्रणाली जल्द ही AI आधारित पोर्टल के जरिए शुरू की जाएगी, जिसमें जियो टैगिंग, डैशबोर्ड और ऑटो-जेनरेटेड डॉक्युमेंट्स की सुविधा होगी।

वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली की सीमाओं और पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जो ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स’ की पहचान कर सकेंगे। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर 2299 ई-ऑटो तैनात किए जाएंगे और साल के अंत तक 2080 नई इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन में शामिल की जाएंगी।

दिल्ली सरकार शहर भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेज़ी से विस्तार दे रही है। मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और नगर निगम पार्किंगों पर चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला, भलस्वा और गाज़ीपुर लैंडफिल साइट्स को 2027-28 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं गीले और सूखे कचरे के स्रोत पर पृथक्करण के लिए एक सख्त कार्ययोजना बनाई जा रही है।

बायोमास बर्निंग को रोकने के लिए RWA को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे कि सुरक्षाकर्मियों व श्रमिकों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था करें। इसके अलावा, छह नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रदूषण की निगरानी और भी सटीक हो सके।

औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार एक नई औद्योगिक नीति ला रही है, जिसमें पारंपरिक प्रदूषणकारी उद्योगों को सेवा-आधारित या क्लीन प्रोडक्शन उद्योगों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए ‘एक पेड़ माँ के नाम’ महा-अभियान की शुरुआत 5 जून से की जा रही है। इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे ‘पर्यावरण दूत’ बनें और इस मुहिम में दिल्ली सरकार का साथ दें। उन्होंने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हम सब मिलकर ही दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं।”