नई दिल्ली — दिल्ली सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने विकासोन्मुखी, जनकल्याणकारी और इको-फ्रेंडली बताते हुए इसे राजधानी के भविष्य की मजबूत नींव करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री Rekha Gupta का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करने वाला रोडमैप है।

इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। कुल बजट ₹1,03,700 करोड़ में से ₹19,148 करोड़ यानी 18.64% हिस्सा शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि कक्षा 9 की करीब 1.30 लाख छात्राओं को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल देने की योजना लाई गई है, जिस पर ₹90 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम, छात्रों के लिए एक्सपोज़र विज़िट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कदम भी शामिल हैं।

शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए स्कूल भवनों के निर्माण पर ₹200 करोड़ और स्कूल विस्तार के लिए ₹275 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल मैदान और स्विमिंग पूल के निर्माण हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ₹150 करोड़ की लागत से 8,777 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 21,000 तक किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी ₹700 करोड़ का निवेश किया गया है, जिससे युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। साथ ही पहली बार प्राइवेट प्ले स्कूल और प्राइवेट स्पोर्ट्स अकादमी पॉलिसी लाने का भी प्रावधान किया गया है।

आर्थिक मोर्चे पर भी दिल्ली ने मजबूत प्रदर्शन किया है। 2025-26 में राजधानी की GDP ग्रोथ रेट 8.53% तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का संकेत है।

सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास और SC/ST/OBC वर्गों के लिए ₹2,392 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि DUSIB को ₹634 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस बजट की खासियत यह भी है कि कुल व्यय का 21% हिस्सा ग्रीन पहल और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा, जिससे इसे सही मायनों में ‘ग्रीन बजट’ कहा जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जो समग्र विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संतुलन को साथ लेकर चलता है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दिल्ली के उज्ज्वल और सतत भविष्य की मजबूत आधारशिला भी रखेगा।