नई दिल्ली, 24 दिसंबर: पंजाब के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ग्रामीण विकास निधि (RDF) और मंडी विकास निधि (MDF) के 7,000 करोड़ रुपये की तुरंत रिलीज़ की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा शामिल थे।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि RDF और MDF फंड की देरी से पंजाब की मंडी व्यवस्था और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि संरचना, जो दशकों से विकसित हो रही है, इन फंड्स पर निर्भर है।

चीमा ने बताया कि पंजाब, जो एक विकेंद्रीकृत खरीदारी (DCP) राज्य है, अन्य राज्यों से अलग है और इसे उच्च RDF/MDF दरों की आवश्यकता है। इन फंड्स की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और मरम्मत संभव है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को प्राथमिकता पर हल करने की अपील करते हुए कहा कि फंड की देरी से कृषि उत्पादों की खरीद प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। चीमा ने उम्मीद जताई कि जल्द ही RDF और MDF की राशि रिलीज़ की जाएगी, जिससे पंजाब की कृषि संरचना को मजबूत बनाए रखा जा सके।