ब्लड रिलेशन एवं पति-पत्नी के बीच संपत्ति की गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क समाप्त अथवा नाममात्र करने की मांग


सहयोग दिल्ली (रजि.) के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जैन ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को एक महत्वपूर्ण जनहित सुझाव भेजते हुए मांग की है कि ब्लड रिलेशन (रक्त संबंधियों) एवं पति-पत्नी के बीच संपत्ति की गिफ्ट डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को पूर्णतः समाप्त अथवा नाममात्र किया जाए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा को भी पत्र की प्रति प्रेषित की गई है।

श्री मनोज कुमार जैन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में “Ease of Living”, “Minimum Government, Maximum Governance” तथा “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” की भावना के अनुरूप अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में भी पारिवारिक संपत्तियों के हस्तांतरण को सरल, पारदर्शी और कम खर्चीला बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में गिफ्ट डीड पर लगभग 7% स्टाम्प ड्यूटी एवं 1% पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है, जिससे परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है। जबकि देश के कई राज्यों में रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर बड़ी राहत दी जा चुकी है। ऐसे में दिल्ली के लाखों परिवारों को भी इसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए।

मुख्य सुझाव

  • रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति की गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क पूर्णतः समाप्त किया जाए अथवा केवल नाममात्र का शुल्क रखा जाए।
  • पति-पत्नी के बीच होने वाली संपत्ति की गिफ्ट डीड को भी इसी श्रेणी में शामिल कर पूर्ण छूट अथवा न्यूनतम शुल्क का प्रावधान किया जाए।
  • इस संबंध में आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक संशोधन कर नागरिकों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए।

श्री जैन ने कहा कि इस निर्णय से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, पारिवारिक संपत्तियों का वैधानिक हस्तांतरण आसान होगा, अनावश्यक न्यायिक विवादों में कमी आएगी तथा सरकार के प्रति नागरिकों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। साथ ही यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “Ease of Living” विजन को दिल्ली में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार इस जनहितकारी सुझाव पर सकारात्मक निर्णय लेकर लाखों परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।

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