नई दिल्ली, 5 मई 2025 – दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आज लेखा परीक्षा अनुपालन और वित्तीय सुशासन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक धन के सदुपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएजी रिपोर्ट्स पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों से कहा कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की सिफारिशों का गंभीरता से पालन करें और समयसीमा के भीतर “Action Taken Notes” (ATNs) प्रस्तुत करें। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और संस्थागत पारदर्शिता को दिल्ली प्रशासन का मूल आधार बताया।

बैठक में लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष अजय माहावर सहित वित्त, स्वास्थ्य और आबकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विचार-विमर्श के दौरान सभी विभागों ने लेखा समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया।

विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि लेखा परीक्षा टिप्पणियों की निगरानी के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगा। यह पोर्टल 23 जून 2025 तक शुरू किया जाएगा, जिससे CAG रिपोर्ट्स पर कार्रवाई की निगरानी ऑनलाइन, पारदर्शी और रीयल टाइम में हो सकेगी।

यह डिजिटल पोर्टल न केवल कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करेगा, बल्कि विभागों के जवाबदेह व्यवहार को भी सुदृढ़ करेगा। तकनीकी परीक्षण, कस्टमाइजेशन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस पहल को वित्त विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में वित्तीय सुशासन की दिशा में एक सशक्त डिजिटल प्रणाली स्थापित हो सकेगी।