उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इससे जुड़े कानून के बारे में भी बताया है, जिसमें कहा गया है कि 'दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का काम उपराज्यपाल की सहायता करना और सलाह देना है, जिस पर उपराज्यपाल अपने विवेक से कदम उठा सकते हैं। ऐसे मामले जिन पर विधानसभा में कानून बन सके, उनकी फाइल उपराज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए जरूर आनी चाहिए।' उपराज्यपाल ने अफसरों को संविधान का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि वह भारतीय संविधान के संबंधित प्रावधानों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम,1991 तथा कार्यप्रणाली संबंधी नियम, 1993 की तरफ ध्यान दें जिसमें उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री कार्यालयों के संबंधों को रेखांकित किया गया है।दरअसल 29 अप्रैल को दिल्ली सरकार की तरफ से सभी अफसरों को एक आदेश दिया गया था, जिसमें कानून की एक धारा का हवाला देकर कहा गया था कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को हर फाइल नहीं भेजी जाती, जबकि दिल्ली में हर फाइल का बोझ उपराज्यपाल पर लगातार डाला जा रहा है। इसलिए जल्द निर्णय लेने के लिए यह तय किया गया है कि अब सारी फाइलें उपराज्यपाल को परेशान किए बिना सीएम कार्यालय तक भेजी जाएं।