उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे शनिवार, 9 मई से प्रत्येक शनिवार को क्षेत्रीय अभियन्ताओं के दल को प्रत्येक वार्ड द्वारा औचक सर्वेक्षण के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त अथवा सील करने के लिये भेजे। आयुक्त ने सुझाव दिया कि वार्ड स्तर पर टीमों का गठन किया जाये जो कि अवैध निर्माण का पता लगाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अवैध निर्माण होने न पाये।

"दिल्ली एक उच्च भूकम्पीय क्षेत्र में आता है तथा उच्च तीव्रता के भूकम्प के प्रति संवेदनशील है। इस परिस्थिति में घनी आबादी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी अवैध निर्माण पर रोक लगाना अति आवश्यक है। गुप्ता ने कहा कि अवैध निर्माण के विरूद्ध विशेष कार्यवाही का अभियान शनिवार से चलाया जायेगा।"

आयुक्त ने उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह में अवैध निर्माण के विरूद्ध कम से कम 5 बड़ी कार्यवाही की जाये।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में विशेषकर व्यावसायिक निम्नलिखित सम्पत्तियों में अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई: खसरा नं0 20/21/1 तथा 20/21/2, 4/2 (पार्ट), सुखलाल मार्किट पीतमपुरा, पेप्सी रोड़, हिमगिरी एन्कलेव ऐमस्टाॅक कान्वेन्ट स्कूल के पीछे, संत नगर, बुराड़ी, आजादपुर मण्डी, सराय पीपलथला, मजलिस पार्क, संजय नगर, रामपुरा, मल्का गंज। इन सम्पत्तियों में से 10 शट्टरों को भी हटाया गया।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2015 तक अवैध निर्माण के लिए कुल 2,377 सम्पत्तियां बुक की गई। जिनमें से 876 सम्पत्तियों पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त 1,856 निर्माणाधीन सम्पत्तियों में हो रहे अवैध निर्माण में से 2 सम्पत्तियों को पूरी तरह से और 1852 सम्पत्तियों को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया।