उन्होंने कहा कि लोगों का काम तय सीमा के अंदर नहीं किए जाने पर सरकारी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लाना भी सराहनीय है। हजारे ने कहा कि अगर सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए विधेयक में बदलाव नहीं करती तो हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 2011 में लोकपाल के मुद्दे पर किए गए उपवास की तर्ज पर उपवास करेंगे।

77 साल के हजारे ने कहा कि दूसरा विकल्प मेरा उपवास है जैसा कि मैंने 2011 में किया था। अगर घ्सा होता है तो सरकार को ध्यान देना होगा और जरूरी बदलाव करने होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के पक्ष में बदलावों के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ करेगी। हजारे ने कहा कि सरकार को कुछ समय देना पड़ेगा। वे पहला अध्यादेश लेकर आए और लोगों ने चारों ओर आंदोलन शुरू कर दिया।