दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार 18 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे. यह जानकारी वैट आयुक्त सज्जन सिंह यादव ने दी. उन्होंने आगे बताया कि विजेताओं का चयन योजना के अंतर्गत प्राप्त बिलों में से कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है. योजना के तहत तीन प्रतिभागियों ने अधिकतम 50,000 रुपये का पुरस्कार जीता है, जबकि 91 अन्य प्रतिभागियों को उनकी खरीद मूल्य के पांच गुना अधिक राशि का का इनाम मिला  है.

वैट आयुक्त सज्जन सिंह यादव ने बताया कि व्यापार एवं कर विभाग द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गयी मह्त्वकांक्षी योजना बिल बनाओ इनाम पाओ दिल्ली के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है. योजना में जनवरी 2016 के महीने में 4200 बिल प्राप्त हुए थे जो फरवरी में बढ़कर 8,400 तक हो गया. जबकि मार्च 2016 में रिकॉर्ड 13,500 बिल प्राप्त हुए और इन बिलों में से 9,400 बिल योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार वैध पाए गए.

इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए बिल का वैट विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारी से निर्गत होना चाहिए और बिल पर वैध टिन नंबर उल्लिखित होने चाहिए. उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों से लिया गया बिल अपलोड नहीं किया जा सकता है. साथ ही बिल 100 रुपये से अधिक राशि का होना चाहिए और खरीदने के 7 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए. बिल कर मुक्त वस्तुओं में से नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की खरीद के बिल इस योजना के पात्र नहीं हैं.

यादव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्लेस्टोर या एप्पस्टोर से DVATBILL डाउनलोड कर और अपनी खरीद के बिल अपलोड करके इस योजना में भाग ले सकता है. कुल प्रविष्टियों की 1% कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से पुरस्कार के लिए चुने जाते है. विजेताओं को पुरस्कार के रूप में खरीद मूल्य/बिल का पांच गुना अथवा अधिकतम 50,000 रुपए का राशि इनाम के रूप में मिलता है.

योजना में भाग लेकर और उनकी खरीद के बिल अपलोड करके दिल्ली के लोगों ने ना केवल पुरस्कार जीता है बल्कि कर चोरों, अमान्य / रद्द टिन पर व्यापार करने वालों और बिक्री रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने वाले डीलरों को पकड़ने में विभाग को काफी मदद मिली है. वैट विभाग इस तरह के कर चोरों से अब तक एक करोड़ से ज्यादा की वसूली कर चूका है और ऐसे डीलरों द्वारा रिकॉर्ड में हेर-फेर पाये जाने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा रहा है.

वैट आयुक्त सज्जन सिंह यादव ने इस योजना में उत्साह के साथ भागीदारी और कर चोरों को पकड़ने में विभाग की मदद करने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया और साथ ही आने वाले महीनों में भी लोगों से ही ऐसे ही सहयोग की उम्मीद जाहिर की. उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील किया कि प्रत्येक खरीद के लिए दूकानदार से बिल जारी करने के लिए जरुर जोर दें. वैट अधिकतम खुदरा मूल्य में शामिल होता है और विक्रेता खरीदार से वस्तु बेचने पर यह प्राप्त करता है. बिल अपलोड कर लोग इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि भुगतान किया गया वैट दिल्ली सरकार तक पहुँच रहा है और इसका दिल्ली के विकास के लिए उपयोग हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि बिल की अपलोड एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और एक मिनट से भी कम समय लेता है.