(22/04/2016) 
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खत्म, सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा केंद्र
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया. उन्हें 29 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा गया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को भी सही करार दिया. इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि केंद्र इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. उत्तराखंड में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाधिवक्ता मुकुल रस्तोगी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र किया। पीठ ने महाधिवक्ता से मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की खातिर रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा।
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