इस बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल,केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक के दौरान गृह मंत्री को दिल्ली सरकार द्वारा जमाखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे छापेमारी की कार्रवाई से अवगत कराया गया और उन्हें यह भी जानकारी दी गयी कि दिल्ली में अब तक 1,082 परिसर में छापा मारा गया है और 150 दोषी व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया है. इसके अलावा अवैध रूप से संग्रहित 18,000 क्विंटल से अधिक अनाज भी जब्त किया गया है. गृह मंत्री ने प्रवर्तन/छापेमारी अभियान जारी करने का निर्देश दिया. उपराज्यपाल महोदय ने बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पिछले तीन महीनों में 789 उचित मूल्य की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया है. दोषी पाए गए 143 एफपीएस संचालकों को सज़ा दी गयी है और45 एफपीएस लाइसेंसधारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराई गई है. उक्त जानकारी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के आयुक्त श्री. सज्जन सिंह यादव ने दी.

श्री. एस. एस यादव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्याज और आलू को उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार की इस बात के लिए सराहना की. उन्हें इस बात की भी जानकारी दी गई कि दिल्ली में प्याज और आलू क्रमशः 20 रु. किलो प्रति और 18 रु.प्रति किलो की दर से मोबाइल वैन के माध्यम से 200 से अधिक स्थानों पर बेचा जा रहा है. इसके अलावा, आने वाले दिनों में इसे बढ़ा कर 300 से अधिक स्थानों पर बेचा जा जाएगा. फ़िलहाल 40 सरकारी परिसर से रियायती दर पर प्याज और आलू की बिक्री शुरू कर दी गयी है. उपराज्यपाल महोदय ने विकास आयुक्त को आदेश दिया कि मोबाइल वैन और सरकारी परिसर पर आयोजित स्टॉल के माध्यम से बिक्री को तुरंत संवर्धित कर बढ़ाया जाये, जिससे कि लोगों को आलू-प्याज़ उचित मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके.

श्री. एसएस यादव ने बताया कि दिल्ली में प्याज और आलू की कीमतें स्थिर हैं. इनका थोक मूल्य 13 रु. से25 रुपए तक  है और विभिन्न क्षेत्रों में 18 रु. से लेकर 30 रु. प्रति किलो के बीच खुदरा बाज़ार में उपलब्ध है. सफल दुकानों में प्याज 27 रुपये प्रति किलो और आलू 24.50 रु. प्रति किलो पर आज बेचे जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली में प्याज की कीमतें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है. प्याज और आलू की आमद/आवक दिल्ली की मांग के तुलना में अधिक है. आज 1,276 मीट्रिक टन प्याज और 1011 मीट्रिक टन आलू की आवक दिल्ली के विभिन्न मंडियों में रही है. यह दिल्ली की आवश्यकता व मांग की तुलना में बहुत अधिक है.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्याज और आलू की आपूर्ति में सुधार के लिए से भी सहयोग लिया है. गृह मंत्रालय ने नैफेड को आदेश दिया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आदि विभिन्न उत्पादक राज्यों से दिल्ली में प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये.

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों को प्याज़, आलू सहित अन्य आवश्यक बस्तुओं के कीमतों के बारे में जागरूकता अभियान के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी. जिससे कि उन्हें वास्तविक कीमतों की जानकारी हो सके और खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य पर बेचने के झांसे में ना आयें. दिल्ली के लोगों को विज्ञापन और रेडियो जिंगल के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं की प्रचलित बाजार दर के बारे में सूचित किया जाएगा. फलों और सब्जियों की कीमतें बहुत जल्द नियमित एवं नियंत्रित हो जाएँगी, क्यूंकि किसान भी उपभोक्ताओं को सीधे अपनी उपज बेच सकेंगें, इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने के लिए 19.06.14 को जारी किया गया है. जमाखोरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्याज और आलू पर स्टॉक सीमा को लागू किया गया है.

श्री यादव ने आगे बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पर सख्त निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.