·        व्‍यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गर्इ।

·        वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।

·        धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए ।

·        आवास ऋण पर ब्‍याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए।

·        छोटे उद्यमों को प्रोत्‍साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्‍यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्‍ते का प्रस्‍ताव।

·        विश्‍वस्‍तर के स्‍मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन।

·        धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद’ और विरासत शहरों के लिए ‘ह्रदय’- का शुभारंभ।

·        पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।

·        महिला और बाल विकास पर विशेष बल।

·        ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव।

·        सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए।

·        बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

·        स्‍त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्‍कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्‍याय शामिल किए जाएंगे।

·        वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण पर विशेष बल।

·        वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्‍ताव।

·        कर्मचारी भविष्‍य निधि के सदस्‍यों के लिए न्‍यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए।

·        राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.1 प्रतिशत करने का लक्ष्‍य।

·        जम्‍मू-कश्‍मीर में विश्‍वस्‍तरीय खेल स्‍टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए ।

·        मणिपुर में खेल विश्‍वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।

·        खेलों को प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्‍व कार्यक्रम की शुरूआत।

·        2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्‍य के साथ राष्‍ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान।

·        प्रत्‍यक्ष विदेशी  निवेश को प्रोत्‍साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा।

·        नियंत्रित रक्षा उत्‍पादन में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत।

·        श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन की शुरूआत।

·        हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।

·        देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए।

·        अनुसूचित जाति कल्‍याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए।

·        अनुसूचित जनजाति कल्‍याण योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए।

·        हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्‍ध कराने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम।

·        विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘’स्किल इंडिया’’ की घोषणा।

·        नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से ‘ई-वीजा’ की शुरूआत।

·        किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।

·        वाराणसी में हथकरघा व्‍यापार सुविधा केंद्र और शिल्‍प संग्रहालय।

·        पूर्वोत्‍तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए।

·        20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन ‘’नमामि गंगे’’।

·        नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए।

·        प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरूआत।

·        किसान विकास पत्र फिर शुरू।

·        100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ युद्ध स्‍मारक और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक की स्‍थापना का प्रस्‍ताव।

·        रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपए किया गया।

·        अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए।

·        पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए।

·        सामुदायिक रेडियो प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना।

·        सुरक्षित पेय जल उपलब्‍ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए।

·        दिल्‍ली को विश्‍वस्‍तरीय शहर बनाने के उद्देश्‍य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए।

·        किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।

·        हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपए की नई योजना।

·        पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्‍ताव।

·        ‘न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ के सिद्धांत के लिए व्‍यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा।

·        मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं।

·        राज्‍य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई।

·        सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए।

·        प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए।