(11/08/2014)
गंगा बेसिन राज्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और क्षरण रोकने के उपायों के लिए 2382 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
| बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना में शुरू किया गया था और अक्टूबर 2013 में मंत्रिमंडल ने इसे 12वीं योजना में जारी रखने को मंजूरी दे दी थी। इस कार्यक्रम के तहत गंगा बेसिन राज्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन/क्षरण रोकने के उपायों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 2382.40 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है।
गंगा सहित कछारी स्तर में बहने वाली नदियों के तटों की कटाई सहित गाद का क्षरण और इकट्ठा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह नदी के बहाव के साथ बदलती रहती है। पूर्व में भी तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए गंगा नदी के किनारे बसे गांवों की सुरक्षा के कई प्रस्ताव मिले है। बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार, गंगा बेसिन राज्यों सहित सभी राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह जानकारी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में दी। |
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