को  उनके द्वारा जमा की गई 1.90 करोड़ रूपये को पानी के बिलों में जल बोर्ड द्वारा बकाया दिखाया जाना तुरंत प्रभाव से रोके जाने के आदेश को जारी करें ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले और वे दोबारा बिल जमा करने से बच जाएं !

उपराजयपाल ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और कार्यवाई करने के लिए आश्वासन दिया ! विजेन्द्र गुप्ता की अगवाई में प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जल बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त है किंतु जिस प्रकार से गरीब आदमियों से भुगतान लेकर उसको दिल्ली जल बोर्ड में जमा नहीं किया गया यह एक दंडनीय अपराध है!