उन्होंने कहा कि देश में 108 ई-टोल परिचालन में आ गए हैं और मार्च तक इसकी संख्या 350 तक हो जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों के साथ धीरे-2 परिवहन के लिए कार्य कर रही है। देश को प्रदूषण मुक्त बनाने की जरूरत का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में जलमार्ग के विकास जैसी सस्ती विधा की परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता देगी।

इस अवसर पर उपस्थित बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पहल से सस्ते बिजली उपकरणों की सुविधा द्वारा बिजली क्षेत्र में आसानी से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रणाली को पारदर्शी बनाने के अलावा यह परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एक समान स्तर प्रदान करेगी। उन्होंने परिवहन क्षेत्र से इसी तरह जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और बिजली बचत जैसी सरकारी पहलों में भी मदद करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी सचिव श्री विजय छिब्बर ने कहा कि �मेक इन इंडिया� अभियान की सफलता के लिए तेज परिवहन आवश्यक है।

इस वेबसाइट के शुभारंभ के साथ, 'भारत में भारी परिवहन: डिजिटलीकरण के माध्यम से एक नए युग में प्रवेश" विषय पर एक- दिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जिसमें देश भर से भारी उपकरण निर्माताओं, परियोजना मालिकों, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनियों और विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्रमुख साझीदारों ने भाग लिया।