इस मौके पर समिति कार्यकत्र्ताओं ने कहा कि नियम 134ए के तहत हर निजी स्कूलों में असहाय बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हुई हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन नियमों तो ताक पर रखकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर लूट मचाई हुई है। इनकी इसी कार्यशैली के चलते आम आदमी इनके जाल में फंसता जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार द्वारा बनाये गए शिक्षा नियम 2003 को वैध ठहराया है तथा निजी स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसने के आदेश दिए थे, जिसके तहत सरकार ने हर जिले में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में किया गया है लेकिन यह कमेटी भी सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर रही है उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।