नई दिल्ली । आम बजट और रेल बजट पारित करने और भारत बंगलादेश सीमा समझौते से संबंधित घ्तिहासिक विधेयक को पारित करने के साथ ही संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया लेकिन भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विधेयक सरकार इस सत्र में पारित नहीं करा पाई और इन्हें विपक्ष के दबाव में संसदीय समितियों के पास भेजना पड़ा। लोकसभा में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने और राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने घोषणा की।
बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ था और इसका पहला चरण 20 मार्च तक चला था। राज्यसभा के सत्र का अवकाश के दौरान सत्रावसान कर दिया गया था और उसका अगला सत्र 23 अप्रैल से शुरू हुआ था। लोकसभा के सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू हुआ। इस दौरान लोकसभा की 35 और राज्यसभा की 32 बैठकें हुई जिनमें कुल 25 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान कुछ मुद्दों को लेकर भारी हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट के मद्देनजर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग को लेकर भारी हंगामा हुआ और तीन दिन तक कार्यवाही बाधित रही।
अमेठी फूड पार्क को रद्द किए जाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल और इस पर सरकार के जवाब को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बंगलादेश सीमा समझौते से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, काले धन से संबंधित विधेयक, कोयला खान विधेयक और खनन एवं खनिज विधेयक पारित करना इस सत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही लेकिन सरकार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक और जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष के दबाव में संसदीय समितियों को सौंपना पड़ा।
लोकसभा में फिर से लाए गए भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया जबकि लोकसभा द्वारा पारित जीएसटी विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति को सौंपा गया। राज्यसभा में 36 वर्ष बाद एक निजी विधेयक पारित हुआ जो किन्नरों के अधिकारों से संबंधित है।