हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्षी पार्टियां हज़म  नहीं कर पा रही हैं। अतिथि अध्यापकों जैसे मुद्दे पिछली सरकार हमें विरासत में देकर गई है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने पिछले आठ महीने के कार्यकाल के दौरान नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 

शिक्षा मंत्री आज सैक्टर-27 स्थित चण्डीगढ़ प्रैस क्लब के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर मीट दा प्रैस कार्यक्रम में बोल रहे थे।

शर्मा ने कहा कि चण्डीगढ़ प्रैस क्लब में पहले एक पत्रकार के रूप में उनका आना जाना रहा है। चण्डीगढ़ प्रैस क्लब की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रैस क्लबों में की जाती है। उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से 11 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। इसके अलावा शर्मा ने चण्डीगढ़ प्रैस क्लब में हरियाणा सरकार की ओर से आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डिस्पैंसरी खोलने या कोई कोचिंग सैन्टर खोलने के लिए भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

उन्होंने आठ माह की हरियाणा सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान पर 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण का हो या गेहूं खरीद के लिए 9700 करोड़ रुपये की अदायगी हो।  नेपाल में आई  त्रासदी के समय हरियाणा सरकार की ओर से तत्काल सहायता पहुंचाई गई और तीन खेपों में राहत सामग्री के 43,000 पैकेट भिजवाए गए। जिसमें टैंट, कम्बल, खाद्य सामग्री व अन्य जरूरत का सामान शामिल था।

उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की खोज की गई है। सरस्वती हमारी संस्कृति, श्रद्घा व विश्वास की प्रतीक है।  उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। सरस्वती नदी का प्रवाह स्थल यमुनानगर, कुरूक्षेत्र से लेकर राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर तक पाया गया है जिसको इसरो व नासा ने भी प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्किट घोषित किए गए हैं जिनमें रामायण सर्किट, बौद्घ सर्किट तथा कृष्णा सर्किट शामिल हैं। आने वाले समय में धर्मनगरी कुरूक्षेत्र को दिव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 21 जून,2015 को 192 देशों द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे।

 शिक्षा मंत्री ने कहा कि अतिथि अध्यापकों के साथ आज भी सरकार की पूरी सहानुभूति है। बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करना सब का दायित्व है और अतिथि अध्यापकों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है।

उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों की समस्या  पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व श्रीमती किरण चौधरी अनशन पर बैठे अतिथि अध्यापकों से मिलने आए तो आमरण अनशन पर बैठा विनोद कुमार नामक एक निःशक्त अतिथि अध्यापक भी यही बात कह कर अनशन से उठ गया।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2012 में 4079 अतिथि अध्यापकों को सरप्लस बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया था जबकि हमारी सरकार की ओर से 11 मई, 2015 को मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी ने न्यायालय में पीजीटी अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि अध्यापकों को पदोन्नति के माध्यम से समायोजित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अध्यापकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अतिथि अध्यापकों को इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के साथ-साथ आठ अंक उनके अनुभव के अनुसार देने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कहा है कि अगर अतिथि अध्यापकों के लिए इस प्रकार की छूट देने के प्रावधान किए गए हैं तो धरने पर बैठने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने दस वर्ष के कार्यकाल में नियमित अध्यापकों की भर्ती नहीं की। अब हमारी सरकार ने 9883 पीजीटी/टीजीटी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।

राम बिलास शर्मा ने कहा कि वर्ष 2015-16 के दौरान हरियाणा परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या 4100 से बढ़ाकर 5100 की जाएगी। वर्तमान में प्रतिदिन 19 लाख से अधिक यात्री हरियाणा परिवहन की बसों में यात्रा करते हैं, जिसको बढ़ाकर 40 लाख यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नई परिवहन नीति में अन्य राज्यों की तरह निजी सहभागिता पद्घति पर भी बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें चालक हरियाणा परिवहन विभाग का होगा जबकि बस व परिचालक बस मालिक का होगा। आने वाले समय में 12,000 रुपये मासिक के मानदेय पर 1000 चालकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 76 बस अड्डों, डिपो व उप-डिपों में आरओ की व्यवस्था की जा रही है।