हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात में अधिकतम सुधार लाने वाले गांव को 1.50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राशि प्रत्येक जिले से एक गांव को दी जाएगी।

यह जानकारी आज यहां आयोजित स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर आर जोवल ने दी गई। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में 5 हजार व इससे अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाएग। इन गांवों का चयन जनवरी से दिसम्बर 2015 तक एएनएम द्वारा एकत्र किये गये पंजीकरण डाटा के आधार पर किया जाएगा। इस राशि का प्रयोग गांव की मैरिट में आने वाली लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा।

      जोवल ने कहा कि किसी भी जिले के सर्वाधिक लिंगानुपात में सुधार लाने वाले गांव की राशि जिला के सीविल सर्जन के खातों में मार्च 2016 तक भेज दी जाएगी। चालू वित्तवर्ष के दौरान इसके लिए 36.50 लाख रुपये का बजट भी तय कर दिया है। उन्होंने बताया कि कन्या-भ्रूण हत्या करने वाले के बारे में जानकारी देने वाले सूचनादाता को सरकार एक लाख रुपये का पुरस्कार देगी तथा जानकारी उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

        प्रधान सचिव ने कहा कि प्रदेश में सभी अल्ट्रासांऊड मशीनों के निर्माताओं, उनकी सप्लाई करने वाले, दुकानदारों, मुरम्मत करने वाले तथा तकनीशियनों को भी पंजीकृत किया जाएगा ताकि सभी सम्भावनाओं पर पैनी नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि पीसी पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाऊंड केन्द्र या क्लीनिक नही खोल सकता है। इसके लिए पहले स्वयं को पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है।

        इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबन्ध निदेशक एस नारायणन, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. डीपी लोचन, राज्य महिला आयोग की चेयरमैन कमलेश पांचाल, पीजीआईएमएस रोहतक, बीपीएम कॉलेज खानपुरकलां सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।